लखनऊ। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने गुरूवार को कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने विभाग द्वारा संचालित योजनाओं को समय पर पूर्ण कराने का निर्देश दिया। कृषि मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)-रफ्तार के अन्तर्गत निर्मित कराये जा रहे 281 किसान कल्याण केन्द्रों के लिए जिन जनपदों में भूमि उपलब्ध नहीं है। उन जनपदों में तत्काल कार्यदायी संस्थाओं को भूमि उपलब्ध कराने तथा आवष्यकतानुसार निर्माण स्थल परिवर्तित करने का निर्देश दिया।
उन्होंने सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों को हस्तान्तरण से पूर्व कराये जा रहे कार्य का स्थलीय निरीक्षण करने एवं कार्य की अद्यतन स्थिति से शासन को अवगत कराने का निर्देश दिया। आरकेवीवाई-रफ्तार के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 के लिये उपलब्ध पुर्नवैद्य धनराषि रू0 151.12 करोड़ की स्वीकृतियाॅ निर्गत कराते हुये दिनांक 30.09.2021 तक व्यय कराने के निर्देश दिये गये। बैठक में कन्सट्रक्षन एण्ड डिजाइन सर्विसेज(सीएण्डडीएस) एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग(आरईएस) के किसी भी प्रतिनिधि द्वारा प्रतिभाग नहीं करने पर कृषि मंत्री ने नाराजगी व्यक्त करते हुये दोनों संस्थाओं के निदेशकों को पत्र प्रेषित करने का निर्देश दिया।
अपरान्ह में कृषि विभाग के मुख्यालय के अधिकारियों के साथ केन्द्र पोषित एवं राज्य पोषित योजनाओं की गहन समीक्षा की गयी। वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत समस्त केन्द्र पोशित योजनाओं में पीएफएमएस के तहत् एसएनए एवं आईए के खातें निर्धारित बैकों में खोलने के त्वरित निर्देश दिया गया। समस्त योजनाओं में कार्य योजना एवं वित्तीय स्वीकृतियाॅ प्राप्त करने के साथ-साथ आवंटित धनराशि का समय से उपयोग करने के निर्देश दिये गये। बैठक में अपर मुख्य सचिव (कृषि) डा. देवेश चतुर्वेदी,कृषि निदेशक विवेक कुमार सिंह और कृषि विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
