नई दिल्ली। कांग्रेस नेता और लोकसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकपाल समिति की बैठक के लिए मिले निमंत्रण को ठुकरा दिया है। खड़गे ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर इस बैठक में शामिल होने से मना कर दिया। उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि विशेष आमंत्रण विपक्ष की स्वतंत्र आवाज को दबाने का संयुक्त प्रयास किया जा रहा है जोकि महत्वपूर्ण रोधी वॉच डॉग के लिए की गई है। खड़गे ने बैठक में न जाने को लेकर लिखे पीएम के पत्र पर बताया कि मैं सिर्फ कांग्रेस नहीं बल्कि पूरे विपक्ष की आवाज हूं और ये बिल सरकार की तरफ से उपयुक्त इरादे, प्रतिबद्धता और निष्पक्षता की जरूरत को लगातार कमजोर कर रहा है। 
खड़गे ने कहा कि बैठक में अधिकारी के बिना मेरी मौजूदगी बस आईवॉश होगी।आपको बता दें कि चयनित लोकपाल को देश के शीर्ष अधिकारियों समेत पीएम और केंद्रीय मंत्रिमंडल के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने का अधिकार होगा। इसी बिल को लेकर लोकपाल चयन समिति की बैठक बुलाई गई, जिसमें सत्त पक्ष और विपक्ष दोनों के प्रतिनिधियों को शामिल होना था। इस बैठक में लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीजेआई दीपक मिश्रा के अलावा विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को भी हिस्सा लेना था। वहीं लोकपाल समिति की बैठक को लेकर कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि खड़गे गुरुवार को ही दिल्ली पहुंचे हैं लेकिन उनके शामिल होने को लेकर पहले पार्टी कानूनी सुझाव लेगी तभी इस पर कोई फैसला ले पाएगी।
लोकपाल के कामकाज के नियमों का मसौदा तैयार करने के लिए 15 जून तक का वक्त तय किया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 15 जून तक नियमों को अंतिम रूप देने के बाद मंत्रालय को सार्वजनिक पत्र और सरकार कानूनी दस्तावेज के जरिए अधिसूचना जारी करनी होगी। तब लोकपाल लागू हो सकेगा। गौरतलब है कि लोकपाल और लोकायुक्त कानून साल 2013 में दोनों सदनों की सहमति से पास हुआ था। पिछले चार साल से लोकपाल कानून सरकारी अधिकारियों की फाइलों में अटक कर रह गया है। इस बिल में साफ-साफ लिखा गया है कि भ्रष्टाचार से जुड़े हम मामले की जांच लोकपाल के जरिए होगी।
