नई दिल्ली। गोहत्या और बीफ खाने को लेकर लगातार मामला गर्म होते जा रहा हैं। इसी मुद्दे को लेकर केरल सरकार में पशुवध नियम को लेकर नया नोटिफिकेशन जारी किया गया। नोटिफिकेशन का कई जगह विरोध भी हुआ इतना ही नही केरल में गुरुवार को विधानसभा के विशेष सत्र में केन्द्र के पशुवध नोटिफिकेशन के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया हैं।
प्रस्ताव में कहा गया हैं कि केन्द्र सरकार को अपने इस आदेश को वापस लेना होगा। इस पुरे मामलें पर केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने कहा कि पूरे राज्य में करीब 5 लाख लोग इसके व्यापार से जुड़े हैं। एक साल में लगभग 15 लाख पशु लाए जाते हैं लेकिन इसमें कमी आने की संभावना हैं इस दौरान कई विधायक नाश्ते के दौरान बीफ खाते हुए दिखे। इतना ही नहीं इसका असर राज्य के दूध उत्पादन पर भी इसका असर पड़ेगा।
मवेशियों की खरीद-फरोख्त के संबंध में केन्द्र सरकार के नोटिफिकेशन पर केरल हाईकोर्ट ने कोई हस्तक्षेप करने से मना कर दिया था लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने इस नए नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी थी। बुधवार को कोर्ट ने उस जनहित याचिका को रद्द कर दिया जिसमें केन्द्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
आपकों बता दे कि इस विवाद को लेकर पूरे देश में चर्चा हैं इस पर बीजेपी के कई नेता इस मामले पर इस्तीफा भी दे चुके हैं। केन्द्र सरकार की ओर से काटने के लिए मवेशियों की खरीद-बेच पर सिर्फ विपक्षी पार्टीयां ही नहीं बीजेपी ने भी आफत मचाई हुई हैं।
केन्द्र सरकार के इस फैसलें के बाद न्रार्थ गारो हिल्स के जिला प्रमुख बाचु मरक ने इस्तीफा दे दिया था। साथ ही उन्होंने कहा कि बीफ खाना हमारे कल्चर का हिस्सा नही हैं। पार्टी की ऐसी सोच को किसी पर थोपना सही नही हैं।
