नई दिल्ली: दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने पार्किंग के मद्देनजर आज एक बेहद अहम फैसला लिया है। दिल्ली सरकार देश की राजधानी दिल्ली में वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण करने औऱ इलेक्ट्रिक वाहनोंं को तरजीह देने के क्रम में दिल्ली के सिनेमाघरों, मल्टीफ्लेक्स, ऑफिस स्पेेस, रेस्टोरेंट, होटल को कम से कम पांच फीसदी पार्किंग स्पेस इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आरक्षित रखने का दिशा-निर्देश जारी किया है। यह आदेश 100 वाहनों से ज़्यादा पार्किंग क्षमता वाले सस्थानों पर लागू होगा।
उर्जा मंत्रालय ने जारी किया दिशा-निर्देश
बता देंं कि दिल्ली सरकार के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा यह नई गाइडलाइन जारी की गई है। जिसमें उर्जा मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए स्पेस रिजर्व करने के साथ पार्किंग में स्लो इलेक्ट्रिक चार्जर्स की भी व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही दिल्ली सरकार की इलेक्ट्रिक व्हिकल पॉलिसी के तहत पार्किंग सिस्टम को अपग्रेड करने पर प्रति चार्जिंग प्वाइंट 6 हज़ार रुपए तक की सब्सिडी भी दी जाएगीं इस फैसले से दिल्ली में दिसंबर तक 10 हज़ार से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर उपलब्ध होने की उम्मीद है।
दिल्ली सरकार देगी सब्सिडी
गौरतलब है कि दिल्ली में रोजगार के अवसर पैदा करने के क्रम में दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने बीते साल 7 अगस्त को इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की शुरुआत की थी। इसी क्रम में अब दिल्ली सरकार एक पूरा ईकोसिस्टम भी तैयार करने में जुटी हुई है। दिल्ली सरकार द्वारा बनाई जा रही इस नई ईकोसिस्टम में वाहन खरीदने पर इंसेंटिव, मजबूत चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, अलग-अलग स्त्रोतों से फंड जमा करना है आदि शामिल है।
6 हजार रूपए तक मिलेगी सब्सिडी
बता दें कि दिल्ली सरकार द्वारा जारी किए गए इस नए फरमान में इलैक्ट्रिक व्हिकल पॉलिसी के तहत दिसंबर तक सभी कॉम्पलेक्स को अपने सिस्टम को अपग्रेड करना होगा। इसके साथ ही दिल्ली के तमाम कॉम्प्लेक्स को प्रति चार्जिंग पॉइंट छह हज़ार रुपए तक की सब्सिडी भी दी जाएगी। बहरहाल दिल्ली सरकार के इस फैसले के बाद दिसम्बर तक दिल्ली में 10 हज़ार से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर उपलब्ध होने का अनुमान लगाया जा रहा है।
