कर्नाटक सरकार ने शनिवार को कैबिनेट बैठक के दौरान लॉटरी और घोड़े की दौड़ को छोड़कर प्रदेश में ऑनलाइन जुए और सट्टेबाजी को बैन करने का फैसला किया है। साथ ही सरकार ने घोषणा की कि उन्होंने कोविड रोगियों के इलाज के लिए दवाओं की खरीद के लिए 17.7 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं।
कर्नाटक पुलिस अधिनियम में होंगे संशोधन
बैठक के दौरान कानून मंत्री जेसी मधुस्वामी ने बताया कि सरकार आगामी सत्र (13 सितंबर) में ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने के लिए कर्नाटक पुलिस अधिनियम में संशोधन करेगी। उन्होंने कहा ऐसा हाईकोर्ट के निर्देश पर किया जा रहा है। हालांकि, प्रतिबन्दों की लिस्ट में लॉटरी, दांव लगाना, घोड़े की दौड़ पर दांव लगाना शामिल नहीं होगा।
कानून मंत्री ने ये कहा
कानून मंत्री ने प्रतिबंधों पर विस्तार से बताते हुए कहा “प्रतिबंध में सभी प्रकार के दांव लगाने या सट्टेबाजी शामिल हैं, जिसमें इसके जारी होने से पहले या बाद में भुगतान किए गए पैसे के रूप में मूल्यवान टोकन, इलेक्ट्रॉनिक साधन, वर्चुअल करेंसी, किसी भी खेल के साथ धन का इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण शामिल है।”
हाईकोर्ट के आदेश पर लगा प्रतिबंध
सरकार ने बताया कि यह प्रतिबंध हाईकोर्ट के आदेश के बाद लगाए जा रहे हैं। कर्नाटक सरकार का यह फैसला केरल और तमिलनाडु में जुए पर प्रतिबंध लगाने के बाद आए है। सरकार ने कोर्ट के सामने जाहिर किया था कि वह जुलाई में ऑनलाइन सट्टेबाजी, जुए पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक का मसौदा तैयार कर रही है।
