देहरादून। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव कार्यों में फ्रंटलाईन में कार्यरत 68457 कार्मिकों को 4-4 लाख का बीमा लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने इसकी स्वीकृति दी है। 01 वर्ष की अवधि के लिए इस पर 17.02 करोङ रूपए का व्यय आएगा। इसका वहन मुख्यमंत्री राहत कोष से किया जाएगा।
बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के कार्मिकों का बीमा केन्द्र सरकार के स्तर से किया जा चुका है। राज्य सरकार के स्तर पर बीमा लाभान्वितों में 22523 पुलिस कार्मिक, 7988 सफाईकर्मी 14595 आंगनबाङी कार्यकत्रि, 14376 आंगनबाङी सहायिका, 4924 मिनी आंगनबाङी सहायिका, 464 सुपरवाईजर, 78 सीडीपीओ, 09 डीपीओ, जीएमवीएन व केएमवीएन के 3000 कार्मिक, एसईओसी/डीईओसी के 500 कार्मिक शामिल हैं। मीडिया कर्मियों के लिए अलग से व्यवस्था की जा रही है।
इससे पहले सरकार ने प्रदेश के समस्त सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में फीस जमा करने पर शासन ने रोक लगाई। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम की ओर से समस्त जिलाधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किया गया है। प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए समस्त सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद है।
इसके बावजूद कुछ स्कूलों की ओर से अभिभावकों पर फीस जमा कराने के लिए दबाव बनाया जारहा है। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम के मुताबिक कुछ अशासकीय और प्राइवेट स्कूलों की ओर से इस तरह का दबाव बनाने की शिकायत मिली है। प्रदेश में लॉकडाउन के चलते सभी स्कूल बंद है।
