- संवाददाता, भारत खबर
नई दिल्ली। आपदा और आपात जोखिम प्रबंधन के लिए विज्ञान पर दो दिवसीय भारत-इंग्लैंड कार्यशाला का आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. पी. के. मिश्रा ने उद्घाटन किया। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य आपात और आपदाओं के प्रबंधन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए भारत और इंग्लैंड की परामर्श कार्यप्रणालियों और प्रक्रियाओं को साझा करना है। अपने उद्घाटन संबोधन में डॉ. मिश्रा ने इस बात पर जोर दिया कि आज तेजी से जुड़ रही दुनिया में, आपदा और आपात जोखिम अधिक जटिल और कठिन होते जा रहे हैं। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत और इंग्लैंड वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग को समझने, आपदा और आपात को कम करने और उनका प्रबंधन करने के लिए मिलकर काम करें। इन जोखिमों का राष्ट्रों के जीवन और अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ता है।
भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रो. के. विजय राघवन ने कहा कि इस कार्यशाला में विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर भारत और इंग्लैंड के मौजूदा सहयोग के बारे में नए अवसरों की पहचान और निर्माण द्वारा श्रेष्ठ प्रक्रियाओं को अपनाने में सहायता करने के उद्देश्य से आपदाओं को सक्रिय रूप से कम करने के लिए दोनों देशों को अपने-अपने वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी तंत्र को प्रस्तुत करने पर ध्यान दिया जाएगा। दोनों देशों के चुनिंदा जोखिम क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन, लचीलेपन के लिए आपदा आकलन, महामारी के खिलाफ तैयारी के लिए विज्ञान, गंभीर मौसम परिस्थितियों के लिए विज्ञान, भूकम्प और भू-स्खलन सहित भू-भौतिकीय खतरे तथा रेडियोलॉजिकल रिलीज के मॉडलिंग सहित नागरिक परमाणु सुरक्षा जैसे चुनिंदा जोखिम क्षेत्रों को दो दिवसीय कार्यशाला में शामिल किया जाएगा।
इस कार्यशाला का आयोजन भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा इंग्लैंड सरकार के विज्ञान कार्यालय, विदेश और राष्ट्रमंडल कार्यालय के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार प्रो. रॉबिन ग्रिम्स की भागीदारी में किया जा रहा है। यह कार्यशाला वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी शक्तियों और रणनीतियों को साझा करने के आधार पर संबंधित सरकारों को साक्ष्य आधारित वैज्ञानिक सलाह के लिए मजबूत तंत्र उपलब्ध कराने में मदद करेगी। एनडीएमए के सदस्य कमल किशोर ने बताया कि भारतीय मंत्रिमंडल ने आपदा लचीले बुनियादी ढांचे के लिए 480 करोड़ रुपये के वैश्विक गठबंधन के शुभारंभ की मंजूरी दी है, जिससे इंग्लैंड और अन्य देशों के साथ सहयोग करने के लिए अच्छा मंच उपलब्ध होगा।
