लखनऊ:उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता मे मंत्रिपरिषद द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जिनमें नोएडा इण्टरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जेवर के विस्तारीकरण, बिजली विभाग को लोन, सीएम आवास योजना ग्रामीण में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी देने समेत कहीं अहम निर्णय इस कैबिनेट बैठक में लिए गए।
नोएडा इंटरनेशनल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट जेवर के विस्तारीकरण के लिए मिली मंजूरी
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में नोएडा इंटरनेशनल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट जेवर के विस्तारीकरण के लिए भूमि व्यवस्था के संबंध में कई अहम प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। जिसके बाद अब प्रस्ताव के तहत उसकी कुल लागत 2890 करोड़ रुपए में से 1084 करोड़ रुपए की धनराशि गौतम बुध नगर के जिलाधिकारी को दी गई है। जिससे कि आने वाले दिनों में जेवर एयरपोर्ट का भविष्य में यदि विस्तारीकरण किया जाना हो तो उसके लिए किसी भी तरह की कोई समस्या ना आने पाए।
उ0प्र0 पंचायत राज (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) का निर्णय
मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश पंचायत राज (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) (बारहवां संशोधन) नियमावली, 2021 के प्रख्यापन का निर्णय लिया है। इसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश पंचायत राज (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) नियमावली, 1994 में संशोधन करते हुए नियम-2 में ‘पूर्ववर्ती निर्वाचन का तात्पर्य पंचायत सामान्य निर्वाचन, 2015 और पश्चातवर्ती सामान्य निर्वाचनों से है’, जोड़े जाने का निर्णय लिया गया है। प्रख्यापित की जाने वाली नियमावली आगामी सामान्य पंचायत निर्वाचनों में लागू की जाएगी। नियमावली के लागू होने से पंचायत सामान्य निर्वाचन के आरक्षण में सभी जनपदों में चक्रानुक्रम (रोटेशन) लागू किया जा सकेगा। सभी वर्गों को पंचायत सामान्य निर्वाचन में भागीदारी करने का अवसर प्राप्त होगा।
बिजली विभाग को 07 हजार करोड़ रुपये ऋण की मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने आत्मनिर्भर भारत योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय विद्युत उत्पादकों, केन्द्रीय पारेषण उत्पादकों, आईपीपी एवं आरई जनरेटर की 30 जून, 2020 की देयता के निस्तारण हेतु, अतिरिक्त विशेष दीर्घकालीन ट्रांजिशनल ऋण की अधिकतम धनराशि 07 हजार करोड़ रुपए का ऋण आरईसी, पीएफसी एवं बैंकों से उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लि0 एवं सहयोगी विद्युत वितरण निगमों द्वारा प्राप्त किए जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।
मंत्रिपरिषद द्वारा उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लि0 एवं सहयोगी विद्युत वितरण निगमों द्वारा पीएफसी, आरईसी एवं बैंकों से लिए जाने वाले ऋण के आहरण हेतु राज्य सरकार द्वारा कुल ऋण के ब्याज एवं अन्य देयों सहित सम्पूर्ण भुगतान के लिए शासकीय गारण्टी उपलब्ध कराने तथा शासकीय गारण्टी पर उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लि0 एवं सहयोगी विद्युत वितरण निगमों की विषम वित्तीय परिस्थितियों को देखते हुए गारण्टी शुल्क माफ किए जाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की है।
मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के दिशा-निर्देशों में संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकृति
मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के दिशा-निर्देशों में संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। गरीबी के दृष्टिकोण से सहरिया, कोल एवं थारू श्रेणी के पात्र लाभार्थियों को मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की पात्रता श्रेणी में सम्मिलित किया गया है।
