रायपुर। कोरोना के संक्रमण से लड़ने के लिए राज्य सरकार ने दो अहम फैसले लिए हैं। सरकार खनिज मद के 506 करोड़ रुपए से जहां मेडिकल उपकरण और जरूरी सामान खरीदेगी, वहीं जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें भी राशन दिया जाएगा। कई लोगों के राशन कार्ड नहीं बन पाने के कारण सरकार ने यह फैसला लिया है। खास बात यह है कि सरकार जरूरतमंदों को एक साल तक राशन बांट सकती है। दूसरी ओर राजनांदगांव में दो डॉक्टरों समेत 6 नर्सेज को क्वारैंटाइन किया गया है। यह प्रदेश का पहला मामला है।
बता दें कि माना जा रहा है कि भूपेश सरकार एक साल तक मुफ्त में चावल बांट सकती है। सरकार के पास अभी इतना स्टॉक है। समर्थन मूल्य पर इस साल कुल 83 लाख 67 हजार मीट्रिक टन धान की खरीदी की है। इनमें से 25 लाख मीट्रिक टन धान एफसीआई को देगी। खाद्य विभाग का दावा है कि गरीबों और जरुरतमंदों को चावल बांटने के बाद भी उनके पास लगभग एक साल का चावल अतिरिक्त है।
वहीं सरकार हर जिले में कोरोना से निपटने के लिए आवश्यक वस्तुओं की खरीदी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड (डीएमएफ) से कर सकेगी। केंद्र सरकार ने इस मद से 30 फीसदी खर्च की करने की छूट दे दी है। छत्तीसगढ़ के पास 1686 करोड़ डीएमएफ के हैं। इसका 506 करोड़ कोरोना की जांच के लिए रैपिड किट, पीपीई किट, मास्क, सैनिटाइजर व ग्लव्ज खरीदने में किया जा सकेगा।
साथ ही राजनांदगांव के मेडिकल कॉलेज हास्पिटल में पाॅजिटिव मरीज को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया था। इस वार्ड में दो डॉक्टरों ने अपनी सेवा दी थी। मरीज के स्वस्थ्य हो जाने के बाद इन डॉक्टरों का भी सैंपल लिया गया, इसमें दोनों डॉक्टरों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। वहीं 6 नर्सेज को क्वारैंटाइन किया गया है। जिनका सैंपल जल्द ही जांच के लिए भेजा जाएगा। हाॅस्पिटल के अधीक्षक डॉ. प्रदीप बेक ने बताया कि ऐहतियात के तौर पर ऐसा किया गया है।
