न्यायधीशों के फोन टैपिंग मामले से गृह मंत्रालय ने किया इंकार

नई दिल्ली। गृह मंत्रालय ने सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की फोन टैपिंग की रपटों को खारिज कर दिया। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, “गृह मंत्रालय दृढ़ता से मीडिया में आए कुछ न्यायाधीशों के फोन टैपिंग के आरोपों से इनकार करता है। इनमें कोई सच्चाई नहीं है। ये रिपोर्ट बेबुनियाद और निराधार हैं।”

बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को आरोप लगाया था कि न्यायाधीशों के फोन टैप किए जा रहे हैं, जो कि लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। दिल्ली उच्च न्यायालय के
स्वर्ण जयंती समारोह में केजरीवाल ने कहा था कि “मैंने न्यायाधीशों के बीच फोन टैप किए जाने का व्यापक भय देखा है। यदि ऐसा है तो यह खतरनाक है और इससे न्यायपालिका प्रभावित होगी। हालांकि इस समारोह में केंद्रीय कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद भी उपस्थित थे जिन्होंने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया।