दुनिया के सबसे अमीर सात देशों ने Google, Apple, Amazon जैसी मल्टीनेशनल कंपनियों पर ऊंची दर का ग्लोबल टैक्स लगाने का ऐतिहासिक समझौता किया है। G-7 समूह ने मल्टीनेशनल कंपनियों पर 15 फीसदी तक टैक्स लगाने के लिए ऐतिहासिक वैश्विक करार पर हस्ताक्षर किए हैं। जिसमें G-7 समूह में शामिल सात देश अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, कनाडा, फ्रांस, इटली और जर्मनी हैं।
बैठक के अंतिम दिन करार पर हस्ताक्षर
ब्रिटेन के वित्त मंत्री ने बताया कि G-7 समूह के देशों के वित्त मंत्रियों ने लंदन में बैठक के अंतिम दिन इस करार पर हस्ताक्षर किए। उन्होने बताया कि मुझे इस बात की खुशी है कि, कई सालों के विचार-विमर्श के बाद G-7 के वित्त मंत्रियों ने ऐतिहासिक करार किया है। इससे ये होगा कि सही कंपनियां सही स्थान पर सही कर का भुगतान करें।
कर घटाने की उल्टी स्पर्धा रुकेगी
वहीं अमेरिका की वित्त मंत्री भी इस बैठक में शामिल हुईं। जहां उन्होने कहा कि ये करार 15% की वैश्विक दर तक पहुंचने की प्रक्रिया को गति देगा। इस फैसले से कर घटाने की उल्टी स्पर्धा रुकेगी। वहीं अमेरिका और दुनिया के अन्य देशों में मध्यम वर्ग और कामकाजी लोगों के साथ न्याय सुनिश्चित हो सकेगा।
बॉरिस जॉनसन की अध्यक्षता में होगी बैठक
बता दें कि वित्त मंत्रियों की ये बैठक G-7 के नेताओं की सालाना शिखर बैठक से पहले हुई। और इस करार पर G7 की बैठक में मुहर लगेगी। जो ब्रिटेन के पीएम बॉरिस जॉनसन की अध्यक्षता में 11-13 जून तक कोर्नवाल में आयोजित किया जाएगा।
ब्रिटेन बैठकों की कर रहा मेजबानी
ब्रिटेन दोनों बैठकों की मेजबानी कर रहा है, G-7 पर कम आय वाले देशों को टीका उपलब्ध कराने के लिए दबाव बढ़ रहा है। वहीं टैक्स के मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय चर्चा अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा वैश्विक 15% के टैक्स रेट के विचार के समर्थन के बाद शुरू हुई थी।
