नई दिल्ली। कावेरी मसले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्पष्ट करने की मांग करने वाली केंद्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 9 अप्रैल को सुनवाई करेगा। आज जब इस याचिका को अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन किया तो कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 9 अप्रैल को करने का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट पहले ही केंद्र के खिलाफ तमिलनाडु की अवमानना याचिका पर 9 अप्रैल को ही सुनवाई करने का फैसला कर चुका है।
बता दें कि इस मामले में केंद्र सरकार और तमिलनाडु सरकार दोनों ने कावेरी जल विवाद मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसले को स्पष्ट करने की मांग की है जबकि तमिलनाडु सरकार ने कावेरी विवाद मामले पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन न करने पर केंद्र सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर किया है।
वहीं केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि कोर्ट के आदेश में स्कीम शब्द को स्पष्ट करने की मांग की है। केंद्र ने अपनी याचिका में कहा है कि कावेरी जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने के लिए तीन महीने का और समय दिया जाए। केंद्र ने कहा है कि निर्वाचन आयोग ने कर्नाटक में 12 मई को चुनाव कराने की घोषणा की है| इस चुनाव में कावेरी जल विवाद का मसला बहुत संवेदनशील होगा। इसके पहले भी कावेरी विवाद की वजह से वहां कानून-व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने के लिए तीन महीने का समय और दिया जाए।
साथ ही तमिलनाडु सरकार ने अपनी याचिका में कहा है कि केंद्र सरकार के खिलाफ अवमानना प्रक्रिया शुरु करने की मांग की है। अपनी याचिका में तमिलनाडु सरकार ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को 16 फरवरी के आदेश का जान-बूझकर पालन नहीं किया गया। तमिलनाडु ने कोर्ट से मांग की है कि सभी पक्षों को निर्देश दिए जाएं कि कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड और कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी का गठन किया जाए। पिछले 22 मार्च को केरल सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर कर चुकी है। केरल सरकार ने अलग से याचिका दायर कर सुरसागर प्रोजेक्ट से 30टीएमसी पानी के इस्तेमाल की इजाज़त भी मांगी है।
