लखनऊ। स्वास्थ्य भवन के घेराव कार्यक्रम के दौरान अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के साथ यूपी मेडिकल एंड हेल्थ पब्लिक मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों की वार्ता संपन्न हुई। जिसमें प्रमुख सचिव ने कहा कि जिनके स्थानांतरण 500 किमी से बाहर हुए हैं उनको संशोधित कर दिया जाएगा।
इसके अतिरिक्त विकलांग दंपत्ति, गंभीर रोगी, पदाधिकारी आदि के भी स्थानांतरण निरस्त किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने यह भी अवगत कराया लगभग ढाई सौ महिला कर्मियों के संशोधन कर निकट के जनपद में तैनात किया गया है तथा पचास से अधिक नीतिगत कर्मियों के स्थानांतरण निरस्त भी किए गए है।
संगठन ने अपर मुख्य सचिव के समक्ष यह बात रखी कि शिकायतों पर शासनादेश के अनुसार ही जांच कर कार्यवाही की जाए। निलंबन किए जाने वाले कर्मचारियों को गैर विभागीय स्थानों पर सम्बद्ध ना किया जाए। जांच अधिकारी विभागीय अधिकारी ही बनाया जाए। इस पर प्रमुख सचिव ने सहमति दी तथा आवश्यक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया।
यूपी मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष प्रेम कुमार सिंह ने बताया कि बैठक के उपरांत आज सुबह जनपदों के पदाधिकारियों से फोन पर बात की गई। उनको प्रमुख सचिव के निर्णय से अवगत कराया गया जिस पर सभी ने यह निर्णय लिया कि अग्रिम कार्यवाही तक आंदोलन कार्यक्रम स्थगित कर दिया जाए।
प्रेम कुमार सिंह ने बताया कि दूरस्थ किए हुए स्थानांतरण नीति के विपरीत हुए स्थानांतरण को निरस्त करने हेतु प्रत्यावेदन निदेशक प्रशासन महोदय को उपलब्ध कराया जाए । संगठन ने यह भी निर्णय लिया विभाग में कोविड का कार्य चल रहा है जनहित का कार्य प्रभावी ना हो इस आंदोलन को प्रमुख सचिव के आश्वासन पर स्थगित कर दिया जाए। अतः उक्त आंदोलन कार्यक्रम स्थगित किया जाता है।
