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वाड्रा लैंड डील मामले में बोले ढींगरा: जमीन आवंटन में गड़बड़ी हुई

vadra वाड्रा लैंड डील मामले में बोले ढींगरा: जमीन आवंटन में गड़बड़ी हुई

चंडीगढ़। हरियाणा में जमीन घोटाले को लेकर बनाए गए जस्टिस ढींगरा आयोग ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि इस रिपोर्ट में रॉबर्ट वाड्रा की कंपनियों के खि‍लाफ कार्रवाई की मांग की गई है, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भू‍पेंद्र सिंह हुडा के खि‍लाफ भी केस दर्ज करने की सिफारिश की गई है।

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जस्टिस एसएन ढींगरा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मेरी रिपोर्ट में हर उस शख्स का नाम लिया है जो गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार है। रिपोर्ट में प्राइवेट और सरकारी दोनों तरह की कंपनियों और अधिकारियों के नाम हैं। अब रिपोर्ट पर कार्रवाई सरकार को करनी है।

आयोग की वैधता को लेकर उपजे विवादों के बीच हरियाणा सरकार ने गत 30 जून को आयोग का कार्यकाल आठ सप्ताह के लिए बढ़ा दिया था। वाड्रा और उनकी कंपनी से जुड़े जमीन सौदों समेत हरियाणा के विवादास्पद जमीन सौदों की जांच के लिए हरियाणा की भाजपा सरकार ने गत साल मई महीने में आयोग का गठन किया था। आयोग को गुड़गांव सेक्टर 83 और अन्य प्रमुख इलाकों में व्यावसायिक संपत्तियों के विकास के लिए वाड्रा की कंपनी और अन्य को दिए गए लाइसेंसों की जांच करने के लिए कहा गया था।

कालान्तर में जमीन के हस्तान्तरण या बिक्री, निजी समृद्धि के आरोपों, नियमानुसार लाभार्थियों की अपात्रता और अन्य संबंधित मामलों की जांच करना आयोग के लिए आवश्यक था। वाड्रा ने जांच आयोग को उनके खिलाफ हरियाणा की भाजपा सरकार का राजनीतिक से प्रेरित अभियान बताया था।

गुड़गांव के सेक्टर 83 में व्यावसायिक संपत्तियों के विकास के लिए वाड्रा और अन्य को लाइसेंस जारी करने में हरियाणा सरकार द्वारा कथित रूप से पक्षपात किया गया था। ढींगरा दिल्ली उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने कहा था कि वित्तीय पर्याप्तता पर वाड्रा की कंपनी, स्काईलाइट हॉस्पीटेलिटी ने दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया था, बावजूद इसके उनकी कंपनी को लाइसेंस दिया गया। पहले हुड्डा ने यह कहते हुए आयोग के गठन का विरोध किया कि “यह स्थापित नियमों और शर्तो के विपरीत, मंत्रिमंडल की बिना समुचित अनुमति के, द्वेष और राजनीति से प्रेरित है।”

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