30 जून आधी रात से जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) देश में लागू होने वाला है। जीएसटी लागू होने से पहले ही राजनीति पंडित इस पर अपनी रोटियां सेकने में लगी हुई है। जीएसटी लागू होने से पहले टीएसमी और डीएमके ने इसका बॉयकाट करने का फैसला लिया है। वही इन नामों की श्रेणी में अब कांग्रेस का नाम भी जुड़ सकता है। गुरुवार को कांग्रेस फैसला ले सकती है कि 30 जून को होने वाले जीएसटी के इवेंट में वह हिस्सा लेगी या नहीं। सूत्रों के अनुसार जानकारी है कि जिन पार्टियों ने इसका बॉयकाट करने का फैसला लिया है उनका यह मानना है कि सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस को भी इसका बॉयकाट करने का फैसला लेना चाहिए। वही अब गुरूवार को सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस यह तय करेगी कि वह जीएसटी इवेंट का बॉयकाट करेगी या नहीं।
वही इस मामले में विचार विमर्श करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी मनमोहन सिंह से मिलने वाली हैं। दोनों नेताओं के बीच होने वाली इस बैठक के बाद ही अंतिम फैसला आएगा कि वह इस इवेंट में शामिल होगी या नहीं। वही दूसरी तरफ पार्टी के दूसरे नेताओं मानना है कि कांग्रेस को इस इवेंट का बॉयकाट करना चाहिए। पार्टी के नेताओं का मानना है कि कांग्रेस को व्यापारियों की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए इस इवेंट का बॉयकाट करना चाहिए। पार्टी के नेताओं का मानना है कि दूसरी पार्टियों की तरह कांग्रेस को भी इस इवेंट में शामिल नहीं होना चाहिए। गुरुवार को ही कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया जाएगा की वह इस इवेंट का हिस्सा बनेगी या नहीं।
वही इस इवेंट में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है। इस इवेंट में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मंच साझा करने वाले हैं। हालांकि अब देखना यह होगा की गुरूवार को कांग्रेस इस इवेंट में शामिल होगी या नहीं, अब कांग्रेस पार्टी को उलझन हो रही है कि इस इवेंट में उसे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए।
वही अब तक देखा जा रहा है कि जीएसटी लागू होने से पहले इस पर बयानबाजी का सिलसिला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इसके प्रति अपनी चिंता जताई थी। उनका कहना है कि नोटबंदी की तरह जीएसटी लागू करने में सरकार जल्द बाजी कर रही है। उन्होंने कहा है कि वह जीएसटी के समर्थन में हैं लेकिन उसकी चिंता सिर्फ इसे लागू करने की जल्द बाजी की है। ममता बनर्जी का कहना है कि उनकी पार्टी की तरफ से केंद्र को कई बार सुझाव दिए गए हैं कि वह इसे लागू करने के लिए जल्दबाजी ना करें, लेकिन केंद्र सरकार ने उनके सुझाव को नहीं माना है।
