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जीएसटी परिषद की बैठक में इन चीजों में टैक्स कटौती का फैसला लिया गया

जेटली ... जीएसटी परिषद की बैठक में इन चीजों में टैक्स कटौती का फैसला लिया गया

जीएसटी परिषद की 31वीं बैठक आज शनिवार को हुई। बैठक में स्लैब रेट घटाने का फैसला लिया गया है। जीएसटी के 28 फीसदी स्लैब से 6 चीजों को बाहर कर दिया गया। इन वस्तुओं पर जीएसटी (वस्तु सेवा कर)  स्लैब 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दिया गया है। आपको बता दें कि 100 रुपये तक के सिनेमा टिकट पर जीएसटी घटाकर 12 फीसदी किया गया है। जबकि 100 रुपये से महंगे सिनेमा टिकट पर जीएसटी 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी किया हो गया है। जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की नई प्रणाली एक जनवरी 2019 से लागू हो जाएगी।

 

जेटली ... जीएसटी परिषद की बैठक में इन चीजों में टैक्स कटौती का फैसला लिया गया
जीएसटी परिषद की बैठक में इन चीजों में टैक्स कटौती का फैसला लिया गया

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खबर के मुताबिक अब केवल लग्जरी सामानों और सिन गुड्स (जैसे- सिगरेट, तंबाकू इत्यादि) पर ही 28 फीसदी जीएसटी लगेगा। जिन वस्तुओं का जीएसटी स्लैब 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी किया गया है। उनमें मोटर व्हिकल के पार्ट्स, 32 इंच वाली टेलीविजन स्क्रीन, कंप्यूटर, लिथियम आयन बैटरी वाले पावर बैंक, खेल के सामान और टायर्स समेत कुल 6 चीजें शामिल हैं। जीएसटी दर में कटौती होने से इन वस्तुओं के दाम में कमी आएगी। शनिवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया।

जेटली ने बताया कि अभी  जीएसटी  के 28 फीसदी स्लैब में 34 चीजें थी। इनमें से 6 चीजों को और निकाल दिया गया है। यानी 6 चीजों पर जीएसटी स्लैब 28 फीसदी से कमकरके 18 फीसदी कर किया है। अब जीएसटी के 28 फीसदी स्लैब में सिर्फ 28 चीजें बची हैं, जिनमें लग्जरी और सिन प्रोडक्ट्स (जैसे- सिगरेट, तंबाकू इत्यादि) हैं। उन्होंने कहा कि जीएसटी को लेकर हमारा लक्ष्य बड़ा है। वित्तमंत्री ने कह कि सरकार ने 33 चीजों पर जीएसटी 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया है।

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जेटली ने बताया कि 100 रुपये तक के मूवी टिकट पर जीएसटी घटाकर 12 फीसदी और 100 रुपये से ज्यादा के मूवी टिकट पर जीएसटी स्लैब को 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी किया गया है। अब धार्मिक हवाई सेवाओं पर सिर्फ 5 फीसदी जीएसटी लगेगा, जबकि सीमेंट, एसी और डिशवॉशर पर 28 फीसदी जीएसटी( गुड्स एण्ड सर्विस टैक्स) लगेगा। जीएसटी काउंसिल की बैठक में एक सेंट्रलाइज्ड एडवांस रूलिंग अथॉरिटी बनाने पर भी सहमत बनाई गई है।

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