नई दिल्ली। केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली मंगलवार को राज्यों के वित्तमंत्रियों से मिलेंगे और जीएसटी विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों पर चर्चा करेंगे। यह विधेयक लोकसभा में पारित हो चुका है और राज्यसभा में अटका हुआ है। जेटली ने प्रस्तावित वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) पर समर्थन हासिल करने के लिए सप्ताहांत में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की थी, और इसके पहले वह कांग्रेस पार्टी के नेताओं से भी मिल चुके हैं।
राज्यों के वित्तमंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति के साथ जेटली की चर्चा के बाद जीएसटी विधेयक चर्चा के लिए राज्यसभा में सूचीबद्ध किया जा सकता है। केंद्रीय संसदीय कार्य राज्यमंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने 25 जुलाई से शुरू होने वाले सप्ताह के कामकाज को सूचीबद्ध करते हुए शुक्रवार को राज्यसभा में कहा था कि जीएसटी विधेयक पर अगले सप्ताह चर्चा हो सकती है। जीएसटी विधेयक पहली बार कांग्रेस नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार द्वारा लाया गया था।
यह विधेयक लोकसभा में पारित हो चुका है, लेकिन राज्यसभा में लंबित है, जहां राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के पास बहुमत नहीं है। कांग्रेस मांग करती रही है कि जीएसटी की कुल दर 18 प्रतिशत होनी चाहिए, साथ ही विनिर्माण करने वाले राज्यों को मुआवजा देने के लिए एक प्रतिशत अतिरिक्त कर खत्म कर दिया जाए। जेटली ने पिछले महीने कोलकाता में राज्यों के वित्तमंत्रियों की एक बैठक के बाद घोषणा की थी कि प्रत्येक राज्य ने प्रस्तावित जीएसटी को या तो स्वीकार किया या उसके प्रति समर्थन जताया है। सिर्फ तमिलनाडु ने इस पर अपनी आपत्ति जताई थी और सुझाव दिए थे।
(आईएएनएस)
