नई दिल्ली। गणतंत्र दिवस पर किसानों ने टैक्टर रैली निकालने का ऐलान किया था जिसको लेकर सरकार ने सुप्र्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट गेंद दोबार पुलिस के पाले में फेंक दी। कोर्ट ने साफ कर दिया कि यह मामला कानून व्यवस्था का है यानी पुलिस ही तय करे कि 26 जनवरी को कौन दिल्ली में आ सकता है और कौन नहीं। वहीं बीते दिन हुई दसवें दौर की वार्ता से पहले एक बार फिर राकेश टिकैत ने कहा कि टैक्टर रैली को कोई नहीं रोक सकता। गणतंत्र दिवस पर रैली निकालने को लेकर आज किसानों की पुलिस के साथ बैठक होगी। अब देखना होगा कि बैठक से क्या निकलकर आजा है 26 जनवरी को दिल्ली पुलिस रैली निकालने की इजाजत देती है या नहीं।
वहीं आपको बतादें कि दसवें दौर की बैठक में कोई नतीजा तो नहीं निकला लेकिन एक उम्मीद जगी है। अगली बैठक में कोई हल निकले के सकारात्म संकेत बन रहे है। बताते चलें कि सरकार ने कानून को एक से दो साल तक रोक लगाने की बात कही है और एक कमेटी बनाने का प्रस्ताव रखा है जिसमें किसान और सरकार दोनों के सदस्य शामिल होंगे। किसान गुरुवार को सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे और 22 जनवरी को सरकार को जवाब देंगे। इसी के साथ 26 जनवरी से पहले यह गतिरोध खत्म करने की कोशिश है क्योंकि जिस तरफ किसान टैक्टर रैली निकालने के लिए कई बार ऐलान कर चुके है ऐसे में गणतंत्र दिवस के दिन राजधानी दिल्ली में कानून व्यवस्था बनाना बड़ी चुनौती होगी।
सरकार के प्रस्ताव पर आज होगी बैठक-
केंद्र सरकार के साथ बीते दिन हुई बैठक के बाद आज किसान नेताओं की बैठक होनी है। जिसके बाद शाम पांच बजे किसान नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सिंघु बॉर्डर पर दोपहर 12 बजे के करीब किसान नेताओं की बैठक होनी है। सरकार ने बीते दिन कृषि कानूनों को एक साल तक टालने का प्रस्ताव रखा है। जिसके बाद कोई अहम निर्णय निकल सकता है।
टैक्टर रैली पर पुलिस के साथ बैठक-
गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकालने का आह्वान किया है। इसी मसले पर आज सुबह 11 बजे दिल्ली पुलिस के अधिकारियों और किसानों के बीच अहम बैठक होनी है। पिछले दो दिन से लगातार दोनों पक्षों में चर्चा चल रही है, लेकिन कोई हल नहीं निकला है। किसानों की ओर से आउटर रिंग पर रैली निकालने को कहा गया है, हालांकि दिल्ली पुलिस ट्रैफिक का हवाला दे रही है। 26 जनवरी को किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकालने की बात कही है, उससे पहले सरकार की कोशिश है कि इस मसले को जल्द से जल्द निपटा लिया जाए।
कमेटी किसानों से करेगी मुलाकात-
गुरुवार को ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी किसान संगठनों से मुलाकात करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने चार सदस्यों की कमेटी बनाई थी। जिसमें से अब तीन सदस्य (अशोक गुलाटी, प्रमोद जोशी, अनिल घनवत) ही कमेटी का हिस्सा हैं।
कृषि कानून के मसले पर हर पक्ष की राय ली जाएगी। बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि कमेटी पर किसी तरह का सवाल ना उठाया जाए, कमेटी का काम सिर्फ अदालत को राय देना है।
