चंडीगढ़। पंजाब सरकार द्वारा राज्य के सभी निवासियों को आवास देने के लिए चलाई गई सबके लिए घर योजना को लेकर पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि इस योजना के तहत मिलने वाले घरों पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। सरकार ने ये योजना बेघर परिवारों को घर देने के लिए शुरू की है। मंत्री ने बताया कि 4 लाख 73 हजार लोगों ने आवेदन किया है, जिसकी जांच की जा रही है और योग्य लाभार्थियों की सूची मार्च तक फाइल कर ली गई है। उन्होंने कहा कि सीएम अमरिंदर सिंह द्वारा इस योजना के अतंगर्त गरीब परिवारों को घर उपलब्ध करवाने के दिए निर्देशों के तहत निकाय विभाग द्वारा शहरी विकास व आवास निर्माण विभाग के साथ मिलकर अभियान चलाया जा रहा है।
सिद्धू ने कहा कि सरकारी जगह पर झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वाले परिवारों को भी मुफ्त घर बनाकर दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सस्ते दरों पर बेघरों को सरकार घर उपलब्ध करावाने के अपने लक्ष्य के तहत कम आय वाले सामान्य श्रेणी के शहरियों, जिनके पास अपना घर नहीं है को घर बनाने के लिए 1 लाख 50 हजार रुपये की सहायता राशि देगी। गौरतलब है कि चंडीगढ़ को स्मार्ट सिटी की लिस्ट में 25 मई, 2016 को शामिल किया गया था, लेकिन इतना लंबा समय बीतने के बाद भी कुछ रिजल्ट नहीं मिला है।
स्मार्ट सिटी के तहत करीब 70 प्रोजेक्ट्स शुरू करने का फैसला किया गया था, जिसमें से सिर्फ 4 छोटे-मोटे प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं और एक दर्जन प्रोजेक्ट्स पर टेंडर प्रक्रिया चल रही है। केंद्र ने इन सभी प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए पांच साल की डेडलाइन तय की थी, लेकिन जिस हिसाब से काम चल रहा है, उससे तो लग रहा है 10 साल में भी ये प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं होंगे।