शेल कंपनियों पर लटकी केंद्र की तलवार, 4.5 लाख डायरेक्टर्स को अयोग्य घोषित कर सकती है सरकार

नई दिल्ली। मोदी सरकार लगातार कालेधन के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है और अब कालेधन के खिलाफ लड़ाई मोदी सरकार ने और भी ज्यादा तेज कर दी है। ऐसे में शेल कंपनियों पर तलवार लटकी हुई है। जिसके तहत अब करीब 4.5 लाख निदेशकों पर शिकंजा कसा जा सकता है। इस मामले में राज्यमंत्री पीपी चौधरी ने गुरुवार को जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि सरकार की कालेधन के खिलाफ लड़ाई अब और भी ज्यादा तेज हो गई है।

उन्होंने बताया कि सरकार की कार्रवाई में 4.5 लाख के करीब निदेशकों को अयोग्य करार दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जो कंपनी नियमों का पालन नहीं करती है उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि नियमों का पालन नहीं करने वाली कंपनियों के कारण अन्य कंपनियों का छवि का भी नुकसान पहुंच रहा है। यह सभी बाते मंत्री पीपी चौधरी ने अपने एक इंटरव्यू में कही है।

आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से इससे पहले सितंबर महीने में 2.17 लाख से ज्यादा कंपनियों को रिकॉर्ड से बाहर कर चुकी है। उन्होंने बताया कि 22 सितंबर तक केंद्र सरकार ने 3,19,637 डायरोक्टरों को पहचान की है। इस सभी को आयोग्य करार दिया जाना है। उन्होंने बताया कि आने वाले वक्त में 4.5 लाख डायरेक्टर्स की और भी पहचान की जा सकती है।