नई दिल्ली। सरकार ने बिजली कंपनियों को बड़ी राहत देते हुए कैबिनेट मंत्रिमंडल ने कोल लिंकेज पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। जिससे रिवर्स ऑक्शन के माध्यम से पावर प्लांट्स के लिए फ्यूल की सप्लाई सुनिश्चित होगी। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने पावर प्लांट्स को लिंकेज देने के लिए एक पॉलिसी को मंजूरी दे दी। पावर प्लांट्स के लिए नई कोल लिंकेज पॉलिसी से प्रोड्यूसर्स को ऑर्गनाइज्ड तरीके से फ्यूल की सप्लाई सुनिश्चत करने में मदद मिलेगी।
बता दें कि इससे सरकार की पहलों से इंटरनेशनल मार्कीट की कंडीशंस के अनुरूप ड्राई फ्यूल की कीमतों को नीचे लाने में मदद मिली है और डॉमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा मिला है। पावर प्लांट्स को कॉम्पीटिटिव रेट्स पर कोल लिंकेज उपलब्ध कराने के लिए एक मैकेनिज्म जरूरी है। सूत्रों के मुताबिक नई पॉलिसी से इस समस्या का हल निकालने में मदद मिलेगी और पावर प्लांट्स को उनके शिड्यूल्स के तहत ड्राई फ्यूल की सोर्सिंग के लिए उचित मैकेनिज्म लागू होगा।
वहीं अब बिजली कंपनियां कोल लिंकेज हासिल करने के लिए कोल इंडिया (सीआईएल) नोटिफाइड प्राइस पर बिड लगा सकेंगी। इसके अलावा पावर के लिए कोल लिंकेज ऑक्शन पॉलिसी को ‘शक्ति’ नाम दिया गया है। स्टेट, सेंट्रल जेनरेटिंग कंपनियां और ज्वाइंट वेंचर्स को पावर मिनिस्ट्री की सिफारिशों के आधार पर लिंकेज मिलेगा।
