नई दिल्ली। बजट सत्र की तारीखों में बदलाव की मांग पर केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग को अपने पक्ष से अवगत करा दिया है। मंगलवार को कैबिनेट सचिव पीके सिन्हा ने आयोग को जवाब भेज दिया। चुनाव आयोग ने पिछले सप्ताह कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर सरकार से 10 जनवरी तक अपना रुख साफ करने को कहा था।
गौरतलब है कि संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा जिसके बाद 1 फरवरी को बजट पेश किए जाने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आम बजट को पहले रखने की मंशा की वजह यह बताई थी कि इससे अगले वित्त वर्ष के शुरू में ही विभिन्न क्षेत्रों के लिए धनराशि उपलब्ध कराई जा सकेगी।
पांच राज्यों में 4 फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा चुनावों से ठीक 3 दिन पहले आम बजट को लेकर विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग में अपना विरोध दर्ज कराया था। विपक्षी दलों का आरोप है कि इससे केंद्र की सत्तारूढ़ सरकार को फायदा हो सकता है। गौरतलब है कि संसद के बजट सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से 9 फरवरी तक होगा वहीं दूसरे चरण के 9 मार्च से 13 अप्रैल तक होने की संभावना है। 31 जनवरी को राष्ट्रपति का अभिभाषण और आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट रखी जाएगी।
