सरकारी कर्मचारियों ने करोड़ों की जमीन में की हेराफेरी, राज खुला तो उड़ गए होश, जानिए पूरा मामला

प्रयागराज। जिले के करेली के वसियाबाद इलाके में करोड़ों रुपयों की कीमत की सरकारी जमीन का फर्जीवाड़ा सामने आया है। फर्जी दस्तावेज तैयार कर सीलिंग में गई करोड़ों कीमत की जमीन की प्लाटिंग कर दी गई। उस जमीन पर अब बड़े-बड़े मकान तैयार हैं।

सरकारी कर्मचारियों ने करोड़ों की जमीन में की हेराफेरी, राज खुला तो उड़ गए होश, जानिए पूरा मामला

यह जमीन पीडीए के सुपुर्द थी। सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत से कागजातों में हेरफेर करोड़ों का गोरखधंधा किया गया।

पीडीए अफसरों का चकरा गया दिमाग

मामले का खुलासा होने पर पीडीए अफसरों के भी होश उड़े हैं। पीडीए ने करीब एक दर्जन मकान मालिकों और प्लाट मालिकों को ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी किया है। नोटिस मिलने के बाद लोगों के होश उड़ गए हैं। पीडीए के अफसरों ने ध्वस्तीकरण के लिए फोर्स मांगी है।

यूसूफ की 12 बीघे जमीन पर लगी माफियाओं की नजर

पूरा मामला रसूलपुर तुलसीपुर के रहने वाले मुन्ने खां से जुड़ा है। यूसूफ़ खां के बेटे मुन्ने खां को उम्र कैद की सजा हुई थी। वह जेल में थे। इस बीच करेली के वसियाबाद की उनकी करीब बारह बीघा जमीन पर कुछ प्रापर्टी डीलरों की निगाह लगी।

सरकारी कर्मचारियों ने करोड़ों की जमीन में की हेराफेरी, राज खुला तो उड़ गए होश, जानिए पूरा मामला

कई बीघा जमीन प्रशासन ने सीलिंग में डाल दी। सीलिंग में गई जमीन प्रयागराज विकास प्राधिकरण के सुपुर्द कर दी गई। फाइल पीडीए को दे दी गई। इस बीच कुछ शातिरों ने फर्जी आराजी दिखाकर उक्त जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार कर प्लाटिंग शुरू कर दी। जमीन कई दर्जन परिवारों को करोड़ों में बेची गई।

मुन्ने खां जेल से छूटे तब तक हो चुकी थी देर

जब मुन्ने खां जेल से छूटे तो अपनी जमीन पर अवैध कब्जा पाकर प्रशासन, पीडीए में दौड़ लगानी शुरू की। वह मामला हाईकोर्ट तक ले गए। पीडीए के सुपुर्द रही अपनी जमीन को वापस मांगा तो हड़कंप मच गया।

पीडीए ने इसरार, नदीम, फहीम, रजिया, महबूब, सुल्तान, बद्री, निषाद अंजुम, शफात उल्ला, इरफान को नोटिस जारी कर जवाब मांगा।

जमीन पर प्लॉटिंग करके बना लिए पक्के मकान 

अब सभी को मकान गिराये जाने के संबंध में नोटिस जारी की गई है। ध्वस्तीकरण का लेटर मिलने के बाद खलबली मच गई है। पीडीए अफसरों ने जिलाधिकारी के संज्ञान में मामला लाकर फोर्स मांगी है ताकि अवैध बने मकानों को गिराया जा सके।

इस मामले पीडीए के जोनल आफिसर आलोक पांडेय का कहना है कि नोटिस जारी की गई है आवश्यकता अनुसार कार्रवाई की जा रही है।

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