नई दिल्ली: चुनाव में हुई जीत के बाद कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में दिये गए वादों के मुताबिक काम करने में जुट गई है। इसी के तहत छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश में पत्रकारों के साथ-साथ वकीलों और डॉक्टरों के संरक्षण के लिए भी गृह विभाग को विशेष सुरक्षा कानून बनाने के निर्देश दिए हैं।
स्वतंत्र प्रभार वाले विशेष सचिवों की बैठक
मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुख्य सचिव अजय सिंह ने शनिवार को यहां मंत्रालय में जनघोषणा पत्र के विभिन्न बिन्दुओं के क्रियान्वयन की तैयारी के लिए विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, सचिवों और स्वतंत्र प्रभार वाले विशेष सचिवों की बैठक ली।
दिए गए निर्देश
बैठक में गृह विभाग से संबंधित बिंदुओं पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नक्सल समस्या के समाधान के लिए नीति तैयार करने और वार्ता शुरू करने के लिए गंभीरता से प्रयास करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए गृह विभाग आवश्यक तैयारियां जल्द सुनिश्चित करे।
सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रत्येक नक्सल प्रभावित पंचायत को सामुदायिक विकास कार्यों के लिए एक करोड़ रूपये देने का भी जनघोषणा पत्र में वादा किया है, ताकि उन्हें विकास के माध्यम से मुख्य धारा से जोड़ा जा सके।
आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने चुनावों के दौरान अपने जनघोषणा पत्र में यह वादा किया था कि पार्टी की सरकार बनी तो पत्रकारों के साथ-साथ वकीलों और डॉक्टरों की सुरक्षा उसकी बड़ी प्राथमिकता होगी। अजय सिंह ने कहा कि जनघोषणा पत्र में मुख्यमंत्री ने गृह विभाग से यह अपेक्षा की है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों को गंभीरता से लिया जाए और अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। प्रत्येक पुलिस थाने में एक महिला प्रकोष्ठ होगा और महिलाओं से संबंधित अपराधों की स्वतंत्र जांच की जाएगी। सार्वजनिक स्थानों और यातायात के साधनों को महिलाओं के अनुकूल और सुरक्षित बनाया जाएगा।
