लखनऊ। राज्य में सरकार द्वारा आए दिन किसी न किसी मुद्दे को लेकर हलचलें तेज होती रहती हैं। योगी सरकार द्वारा मौका देखते ही विभागों में परिवर्तन किया जाता रहा है। इसी बीच आज फिर एक बार बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी सरकार विभागों में बड़ा फेरबदल करने जा रही है। प्रदेश में विभागों के पुनर्गठन के साथ ही सरकारी कर्मचारियों की जरूरत का नए सिरे से आंकलन होगा। जिसके चलते जानकारी के अनुसार 20 हजार पद खत्म किए जाएंगे, वहीं दूसरी तरफ 59 हजार नए पदों का सृजन किया जाएगा। इसके साथ ही विभागों में फेरबदल की सिफारिश पूर्व मुख्य सचिव राजीव कुमार की अध्यक्षता वाली समिति ने की है।
समिति का सुझाव अमल में आने नर होगा ये परिवर्तन-
बता दें कि समिति ने तमाम मौजूदा पदों की आवश्यकता ना रहने का तर्क देते हुए उन्हें समाप्त करने और नई जरूरत के अनुसार पदों के सृजन की सिफारिश की है। इसके साथ ही समिति ने कहा कि जहां आवश्यकता से अधिक लोगों की तैनाती हो, वहां से कम तैनाती वाले स्थानों पर समायोजन किया जाए। इसके साथ ही अगर समिति के इस सुझाव पर अमल हुआ तो सिंचाई विभाग व प्राइमरी स्कूलों के 20 हजार से अधिक पद खत्म होंगे। वहीं 20 हजार से अधिक पदों को एक विभाग से दूसरे में समायोजित किया जा सकता है। इसके अलावा समिति ने 59 हजार ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालय की स्थापना और उसमें कम से कम एक प्रशिक्षित कार्मिक की तैनाती की सिफारिश भी की है।
समिति ने अपनी रिपोर्ट में कीं ये सिफारिशें-
इसके साथ ही अगर समिति की सिफारिशों को लागू किया जाता है तो 10 हजार परिषदीय स्कूल बंद हो सकते हैं। समिति की रिपोर्ट के अनुसार बेसिक शिक्षा विभाग में 10 हजार से अधिक प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जहां 30 से कम छात्र हैं। ऐसे विद्यालयों को बंद कर शिक्षकों को अन्य विद्यालयों में भेजने की सिफारिश की गई है। साथ ही व्यापार कर विभाग में विभिन्न श्रेणी के 2500 पद दूसरे विभागों में समायोजित करने का सुझाव दिया गया है। वहीं इसके अलावा सिंचाई विभाग में 10 हजार अनुपयोगी पदों को समाप्त करने की सिफारिश की गई है।
