नई दिल्ली। कालेधन पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार जल्दी अपने अहम कदम के तहत 3 लाख से ज्यादा के लेन-देन पर रोक लगा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) की सिफारिशों पर यह कार्रवाई की जाएगी। इसमें ये प्रस्ताव किया गया है कि तीन लाख से ज्यादा के नगद लेनदेन पर रोक लगाई जा सकती है।
इसके साथ ही इस कानून का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ सजा के प्रावधान की भी अपील की थी। खबर है की एसआईटी ने नगदी रखने की अधिकतम सीमा 15 लाख रुपए तय करने की भी सिफारिश की थी। हालांकि इस पर फैसला करना अभी बाकी है। हालांकि व्यापार जगत और कारोबारी इसका विरोध कर रहे हैं।
कालेधन को लेकर चल रही बहस के बीच सुप्रीम कोर्ट ने मई 2014 में जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था। न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एमबी शाह इसके अध्यक्ष हैं।