पटना। बिहार में सोमवार यानि आज से लॉक डाउन में कुछ छूट के साथ कई काम शुरू हो जाएंगे। खास कर रोजगार से जुड़े कार्य। दूसरी और सभी सरकारी दफ्तरों में भी काम-काज प्रारंभ रहो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालाय के दिशा-निर्देश के तहत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कार्य शुरू किए जाने हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए देश में 22 मार्च को लागू एक दिवसीय जनता कर्फ्यू के बाद से ही कई कार्य बंद थे। इसके अगले दिन यानी 23 मार्च से बिहार सरकार ने राज्य में 31 मार्च तक लॉक डाउन की घोषणा कर दी थी। वहीं, 24 मार्च की आधी रात से देश में लॉकडाउन लागू है। इसके बाद भी हालांकि स्वास्थ्य, पुलिस, आपदा प्रबंधन, कृषि आदि विभागों में कार्य इन दौरान भी युद्ध स्तर पर चल रहे थे। लेकिन, सरकार के विभिन्न विभागों में काम लगभग शिथिल पड़ गए थे।
वहीं इसके साथ ही राज्य में सभी तरह के निर्माण कार्य और अन्य गतिविधियां भी ठहर सी गई थीं। सोमवार से उनको फिर से सक्रिय करने की कवायद शुरू कर दी गई है। सरकारी कार्यालयों में जहां कामकाज का माहौल सामान्य होगा, वहीं कई तरह के निर्माण कार्य भी चालू हो जाएंगे। तीन हजार उद्योग भी शुरू होंगे। इसके खास तौर से यह हिदायत दी गई है कि सारे काम जो शुरू किए जाएं, उनमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित हो। साथ ही सेनेटाइजेशन की भी हर जगह पुख्ता व्यवस्था हो।
सरकार के सभी दफ्तरों में शुरू होगा काम
राज्य सरकार के सभी विभागों और कार्यालयों में 20 अप्रैल से काम शुरू होगा। इस बाबत सामान्य प्रशासन विभाग ने शुक्रवार को आदेश जारी कर दिया है। इसके मुताबिक वर्ग क और ख के सभी पदाधिकारी प्रतिदिन कार्यालय में आएंगे। वहीं वर्ग ग और इसके नीचे के तथा संविदा कर्मी एक तिहाई की संख्या में कार्यालय आएंगे। अर्थात कुल कर्मियों के 33 प्रतिशत कर्मी उपस्थित होंगे। समूह बांटने की जिम्मेदारी कार्यालय प्रधान को दी गई है। बिहार सरकार 11 मार्च को ही यह घोषणा कर दी था कि विभागों में समूह में बांटकर ही कर्मियों को बुलाया जाएगा। ताकि कार्यालय में भीड़ नहीं लगे।
रोजगार सृजन के सभी कार्य शुरू होंगे
सोमवार से मनरेगा के तहत काम शुरू कर दिए जाएंगे। ताकि मजदूरों को रोजगार मिल सके। लॉकडाउन में रोज कमाने खाने वाले लोगों को दिक्कत नहीं हो। इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी सभी विभागीय पदाधिकारियों को जिलों के डीएम-एसपी को निर्देश दिया है। बाहर से आये मजदूरों को भी मनरेगा से लिंक करने का निर्देश उन्होंने दिया है। इसके अलावा सात निश्चय के कार्यक्रम हर घर नल का जल, पक्की गली-नालियॉ, शौचालय का निर्माण, तालाबों/पोखरों का जीर्णोद्धार कार्य शुरू करने के निर्देश पहले ही जारी कर दिए गए हैं। इसी प्रकार मुख्य और ग्रामीण सड़कें, पुल-पुलिया आदि निर्माण कार्य भी शुरू किए जाएंगे। बाढ़ नियंत्रण कार्य के तहत तटबंधों आदि की के मरम्मत कार्य भी शुरू होंगे। जमीन की रजिस्ट्री का काम भी शुरू हो जाएगा। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों तथा औद्योगित क्षेत्र के यूनिट चालू करने की अनुमति दी गई है। जूट उद्योग, सीमेंट, अलकतरा, माइनिंग के उद्योग, ऑयल गैस रिफाइनरी और खाध्य प्रसंस्करण उद्योग की शुरुआत होगी। इसको लेकर संबंधित विभागों द्वारा भी आदेश जारी किया गया है। उद्योग विभाग राज्य में पहले से चल रहे तीन हजार उद्योगों को भी शुरू करने की तैयारी में है।
एनएच-एसएच पर के ढाबे-रेस्टूरेंट खुलेंगे
लॉकडाउन में मालवाहक वाहनों का सुगमता से परिचालन हो सके, इसको लेकर राज्य सरकार ने एनएच और एसएच पर के ढाबे और रेस्टूरेंट को खोलने की अनुमति दी है। इसको लेकर सभी जिलों के डीएम-एसपी को भी निर्देश दिया गया है। हर 15 किलोमीटर पर एक ढाबे-रेस्टूरेंट खोलने की अनुमति है। ताकि मालवाहक वाहनों को चलाने वाले और उसके सहायक को भोजन आदि की दिक्कत नहीं हो। राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया गया है कि मालवाहक वाहनों की मरम्मति के लिए गैरेज और स्पेयर पार्ट्स की दुकानें भी खुलेंगी। निर्माण कार्य में लगने वाले बालू, गिट्टी और सीमेंट की आपूर्ति की व्यवस्था सरकार कर रही है।
