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यूपी : शराब पर लगेगा ‘गौ कल्याण उपकर’, बनाए जाएंगे आश्रय स्थल

cow यूपी : शराब पर लगेगा 'गौ कल्याण उपकर', बनाए जाएंगे आश्रय स्थल

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक हुई. जिसमें पांच प्रस्तावों पर मुहर लगी. सबसे अहम फैसला यह है कि गायों के आश्रय स्थलों के वित्तीय प्रबंधन के लिए आबकारी विभाग शराब पर दो प्रतिशत ‘गौ कल्याण उपकर’ लगाएगा.

cow यूपी : शराब पर लगेगा 'गौ कल्याण उपकर', बनाए जाएंगे आश्रय स्थल

पशुओं के लिए आश्रय स्थल बनेंगे

सरकार के प्रवक्ता और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के मुताबिक, आवारा गौवंश की समस्या के समाधान के लिए कदम उठाया गया है. हर जिले में ग्रामीण क्षेत्रों और नगरीय क्षेत्र में न्यूनतम 1000 निराश्रित पशुओं के लिए आश्रय स्थल बनेंगे. इसके लिए मनरेगा के माध्यम से ग्राम पंचायत, विधायक, सांसद निधि से निर्माण कराया जाएगा. 100 करोड़ रुपये स्थानीय निकाय को सरकार ने दिए हैं.

प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिली

उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी ग्रामीण निकायों (ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत) एवं शहरी निकायों (नगर पालिका, नगर निगम) में स्थायी गौवंश आश्रय स्थल बनाने एवं संचालन नीति के निर्धारण के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिली है. गौवंश आश्रय स्थलों के वित्तीय प्रबंधन के लिए आबकारी विभाग शराब पर दो प्रतिशत गौ कल्याण उपकर लगाएगा.

20 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी

शर्मा ने बताया कि पुलिस और अग्निशमन सेवा के अफसरों व कार्मिकों के साथ ड्यूटी के दौरान होने वाली किसी दुर्घटना के लिए उन्हें अनुग्रह राशि प्रदान किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है. 80 से 100 फीसदी तक अपंग होने पर 20 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी. 70 से 79 फीसदी तक 15 लाख रुपये, 50 से 69 फीसदी तक 10 लाख रुपये की आर्थिक राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है.

शर्मा ने कहा कि उप्र इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, लखनऊ में निदेशक/सचिव पद पर सीधी भर्ती प्रक्रिया में संशोधन से संबंधित प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है. आवेदन के लिए आयु पहले 57 वर्ष तक थी, जिसे अब घटा कर 45 से 55 वर्ष कर दिया गया है. उन्होंने कहा मोटर दुर्घटना प्रतिकर से जुड़े मामले में जिला स्तर पर विशेषीकृत मोटर दुर्घटना अधिकरण स्थापित होगा. इसके लिए 23.73 करोड़ रुपये निर्धारित होंगे. एडीजे के स्तर पर अदालत भी बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है.

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