September 28, 2022 6:45 pm
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5100 करोड़ रूपए से संवरेगा गंगा एक्सप्रेस-वे

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लखनऊ। केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए 5100 करोड़ रूपए स्वीकृत किए हैं। पंजाब नेशनल बैंक यह ऋण देगा। शनिवार को लखनऊ में आयोजित एक प्रोग्राम के दौरान वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने इसका ऐलान किया।

औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने और उत्तर प्रदेश क्षेत्र को राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने के लिए एक्सप्रेस-वे जैसे रोड नेटवर्क को विकसित किया जा रहा है। इसी क्रम में यूपी सरकार की ओर और पीएम मोदी के निर्देश पर गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना में तेजी लाई गई है। गौरतलब है कि गंगा एक्सप्रेस-वे की लंबाई 594 किलोमीटर होगी। यह उत्तर भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस-वे होगा। साथ ही देश का दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेस-वे भी।

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गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना के क्रियान्वयन कार्यक्रम के दौरान निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोरोना की मुश्किलों से निटपटने के पिछला बजट लाया गया था। इसका उद्देश्य था कि कोरोना की चुनौतियों का सामना किया जाए। उन्होंने कहा कि इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और निर्माण पर अधिक खर्च करना बेहद जरूरी है। सीतारमण ने कहा कि उपकरण और निर्माण तब तक देश की उन्नति में सहायक अंग नहीं बनते जब तक राज्य सरकारों का उस पर विशेष ध्यान ना हो।

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निर्मला सीतारमण ने कहा कि पिछले साठ सालों पर नजर डालें तो यूपी में इंफ्रास्ट्रक्चर पर उतना काम नहीं हुआ, जितना होना चाहिए था। पिछले चार साल उन साठ सालों पर भारी हैं। उन्होंने कहा कि पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर ध्यान रखने की सलाह दी। सीतारमण ने कहा कि गंगा एक्सप्रेस-वे योजना बहुत अच्छी है। इससे केवल ना यात्राएं आसान हो जाएंगी, बल्कि व्यापार को भी तेज गति मिलेगी। लोग जमीन खरीदकर खुद का व्यापार शुरू करेंगे। वोकल फॉर लोक अभियान को मदद मिलेगी। इसके अलावा एक जिला, एक उत्पाद (ओडीओपी) को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि डिफेंस और इकोनॉमिक कॉरिडोर से यूपी के साथ देश की भी उन्नति होगी।

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उत्तर प्रदेश सरकार ने गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए आर्थिक संसाधनों के अंश के रूप बैंको से कर्ज लेने की प्रक्रिया शुरू की है। इसके अंतर्गत यूपीडा द्वारा पंजाब नेशनल बैंक से  5100 करोड़ रूपए के ऋण की स्वीकृति प्राप्त की गई है। जिसका उपयोग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नव-निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु किया जाएगा। गौरतलब है कि यूपी में एक्सप्रेस-वे निर्माण के लिए यूपीडा शासन द्वारा निगमित अथॉरिटी है। इस अवधि में एक्सप्रेस-वे का स्वामित्व और संचालन यूपीडा द्वारा ही किया जाता रहेगा।

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सीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक

शनिवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ऋण-स्वीकृति पत्र के हस्तांतरण के लिए बैठक आयोजित की गई। जिसकी अध्यक्षता सीएम योगी आदित्यनाथ ने की। इस बैठक में केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण, पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंध निदेशक-सह-सीईओ एस एस मल्लिकार्जुन राव, औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महान, यूपी के वित्तमंत्री सुरेश खन्ना, मुख्य सचिव आर के तिवारी, यूपीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अवनीश कुमार अवस्थी ने भाग लिया। पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंध निदेशक-सह-सीईओ एस एस मल्लिकार्जुन राव ने ऋण-स्वीकृति पत्र सरकार को सौंपा।

कोराना की चुनौतियां दरकिनार, विकास कार्य तेज

इस दौरान जानकारी दी गई कि चार सालों में प्रदेश ने औद्योगिक विकास के मामले में नए आयाम जोड़े हैं। कोरोना महामारी की चुनौतियों के बीच औद्योगिक निवेश को बढ़ावा दिए जाने के साथ साथ यूपी को राष्ट्रीय बाज़ारों से जोड़ने के लिए एक्सप्रेस-वे का नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। इसमें पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का निर्माण लगभग पूरा होने वाला है।  साथ ही बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे का 70 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। इसके अलावा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के माध्यम से गोरखपुर को, बलिया लिंक एक्सप्रेस-वे से बलिया और उसके आस-पास के क्षेत्र को और पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से जोड़कर इन क्षेत्रों को विकास के मुख्यधारा से जोड़ा जाएगा।

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