- भारत खबर || नई दिल्ली
कांग्रेस के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने किसान विधेयक के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि दुख कांग्रेस के 2019 के घोषणा पत्र को दुर्भावना बस तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में 3 किसान विधेयकों के मामले में केंद्र सरकार की किरकिरी हो रही है।
हाल ही में केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया था कि वर्तमान किसान विल किसानों के हित में नहीं है और किसी भी सूरत में इसे पारित नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि पिछले साल आम चुनाव से पहले कांग्रेस ने कृषि कानूनों में बदलाव का सुझाव दिया था, जिसे कृषि बाजार उत्पादन समिति (AMPC) अधिनियम को खत्म करने के रूप में देखा जा रहा था। थोड़ी बहुत नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा प्रस्तावित विधेयक भी कुछ इसी तरह है और भाजपा अपने बचाव के लिए इसी का सहारा ले रही है।
वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा है क्या एपीएमसी अधिनियम को समाप्त करने से पहले किसानों के लिए कृषि बाजार बनाए जाने की आवश्यकता है ताकि किसान अपनी फसल को आसानी से भेज सकें और उनके लिए एक आसान बाजार उपलब्ध हो सके।
पी चिदंबरम ने अपने बयान में कहा है कि पीएम मोदी और भाजपा के प्रवक्ताओं ने दुर्भावना पूर्ण तरीके से कांग्रेस के घोषणा पत्र को गलत तरीके से पेश किया है किसानों को इस तरह के बाजार की सख्त आवश्यकता है जहां वह आसानी से पहुंचे और अपनी फसल की सही कीमत को वाजिब दाम में बेच सकें।
पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि हमने अपने घोषणा पत्र में यह वादा भी किया था कि कृषि उत्पादक कंपनियों/संगठनों को प्रोत्साहित करेंगे ताकि किसानों की लागत, प्रौद्योगिकी और बाजार तक पहुंच हो सके। हमने यह भी कहा था कि उचित बुनियादी ढांचे तथा बड़े गांवों एवं छोटे कस्बों में सहयोग से कृषि बाजार स्थापित किए जाएंगे ताकि किसान अपनी उपज ला सकें और खुलकर बेच सकें. एक बार यह काम पूरा होने के बाद, APMC कानूनों को बदला जा सकता है।
