5 में से 3 जजों ने तीन तलाक को असंवैधानिक बताया, 6 महीने में केंद्र लाए कानून

नई दिल्ली। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तीन तलाक के मुद्दे पर अहम फैसला सुनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा तीन तलाक पर 6 महीने की रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि तीन तलाक पर केंद्र सरकार संसद में कानून बनाए। चीफ जस्टिस जे एस खेहर समेत पांच जजों वाली पीठ ने 18 मई तक सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की पीठ में से तीन जजों ने तीन तलाक को असंवैधानिक बताया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा तीन तलाक को देश में से खत्म कर दिया गया है। वही मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हिंदुस्तान के अंदर तीन तलाक को मान्य नहीं माना जाएगा।

तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा-
तीन तलाक पर 6 महीनों में कानून बनाए केंद्र
एक बार में तीन तलाक पर 6 महीने की रोक
तीन तलाक आर्टिकल 14,15,19, 21 और 25 का उल्लंघन नहीं
तीन तलाक मूलभूत अधिकारों पर चोट नहीं
धार्मिक कानून में बदलाव पर केंद्र दे दखल
तीन तलाक पर्सनल लॉ का अहम हिस्सा
6 महीनों बाद भी कानून नहीं बनाया गया तो रोक जारी रहेगी
तीन जजों ने तीन तलान को असंवैधानिक बताया
एक साथ तीन तलाक असंवैधानिक घोषित नहीं

इस मामले की शुरूआत उत्तराखंड के काशीपुर की शायरा बानो द्वारा सुप्रीम कोर्ट में तीन तलाक पर अर्जी डालने के बाद हुई। शायरा बानो की तरफ से कहा गया था कि उन्हें यकीन है कि कोर्ट का फैसला उसी की तरफ आएगा। वही सुप्रीम कोर्ट में निकाह हलाला और तीन तलाक के मुद्दे पर चुनौती दी गई थी। शायरा बानो का कहना था कि अब वक्त आ गया है कि इस मुद्दे पर कानून बनना चाहिए। वही अब केंद्र सरकार इस पर संसद में कानून लाएगी। ऐसे में यह साफ हो गया है कि केंद्र सरकार इसपर कोई बड़ा और सख्त कदम उठाएगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि सरकार पहले से ही तीन तलाक के विरुद्ध है। आपको बता दें कि दी सरकार द्वारा दिए गए हलफनामें में यह साफ तौर पर कहा गया है कि वह तीन तलाक को मान्य नहीं मानती हैं और वह इसे जारी रखने के पक्ष में नहीं है। हलफनामें में यह साफ कहा गया है कि वह तीन तलाक को वैध नहीं मानती है।