नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में योगी के सत्ता संभालते ही केंद्र सरकार पर किसानों को किए गए चुनावी वादे पूरे करने का दबाव बढ़ता जा रहा है। इसी किसानों के कर्ज पर केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली ने बड़ा बयान दिया है। जेटली ने कहा कि किसानों के कर्ज माफ किए जाने की संभावना ना के बराबर है। अगर राज्य सरकार किसानों का कर्ज माफ करती है तो इसका खर्च उसे खुद उठाना पड़ेगा।
बजट सत्र के दौरान गुरूवार को राज्यसभा में बोलते हुए जेटली ने कहा कि किसानों के कर्ज माफी का मुद्दा कई राज्यों में उठ रहा है। आगे बोलते हुए जेटली ने कहा, ‘खेती के लिए केंद्र सरकार की अपनी नीतियां है। हम ब्याज में सब्सिडी और दूसरी तरह की मदद देते हैं। ये योजनाएं अभी जारी रहेंगी। अगर किसी राज्य सरकार के पास पैसे हैं और वह कर्ज माफ करना चाहती है तो ऐसा कर सकती है।’
संबोधन के दौरान जेटली ने साफ किया कि केंद्र सरकार सिर्फ एक राज्य के किसानों का कर्ज माफ नहीं कर सकती है। अगर केंद्र ने एक प्रदेश के किसान का कर्ज माफ किया तो उसे अन्य राज्यों के किसानों का कर्ज भी माफ करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र की ओर से किसी विशेष राज्य को मदद करने और किसी दूसरे को न करने की नीति नहीं अपनाई जाएगी।
अरूण जेटली का बयान केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह के बयान के बिल्कुल विपरीत है। राधामोहन सिंह ने कहा था कि यूपी के किसानों का कर्ज माफ करने के लिए केंद्र सरकार मदद करेगी। विधानसभा चुनावों के दौरान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के कर्ज माफ करने की घोषणा की थी। मोदी ने कहा था कि योगी कैबिनेट की पहली बैठक में किसानों का कर्ज माफ कर देने पर फैसला लिया जाएगा।
