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किसान कमिटी ने ठुकराई सरकार की कर्जमाफी, आंदोलन करने की कही बात

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मुंबई। देश में इन दिनों किसानों की कर्जमाफी के लिए आंदोलन अपने चरम स्थान पर पहुंच गया है। आए दिन किसान अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र में किसानों की मांग मानते हुए जब देवेंद्र फडणवीस सरकार ने कर्ज माफी का ऐलान किया तो किसानों ने सरकार के इस फैसले का भी विरोध करना शुरू कर दिया है। दरअसल किसानों की कोर कमिटी ने सरकार के इस फैसले का खारिज करते हुए कहा है कि सरकार ने किसानों की मांग को पूरी तरह से नहीं माना है। किसान नेता रघुनाथ पाटिल का कहना है कि सरकार ने पूरी तरह से किसानों की मांगों को नहीं माना है और सरकार अगर यह सोच रही है कि इस फैसले से किसानों का भला होगा तो वह गलत है इससे किसानों का आत्महत्या करने का सिलसिला रुकने वाला नहीं है। उनका कहना है कि सरकार ने किसानों की पूरी तरह से कर्जमाफी नहीं की है।

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आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सरकार ने किसानों को डेढ़ लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने का ऐलान किया है। सरकार के इस फैसले के कारण राज्य के 89 लाक किसानों को कर्ज से राहत मिलेगी। इसके तहत किसानों को 34,022 करोड़ रुपए की मार को झेलनी पड़ेगी। महाराष्ट्र सरकार ने 2 जून को एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था जिसमें किसानों के कर्ज माफी को लेकर विचार विमर्श किए गए थे। इस समिति की अध्यक्षता चंद्रकांत पाटिल द्वारा की गई थी। चंद्रकांत पाटिल राजस्व मंत्री है।

किसान नेता रघुनाथ पाटिल का कहना है कि सरकार ने किसानों की मांगों को पूरी तरह से नहीं माना है और सरकार का किसानों को दिया यह ऑफस अपनाने योग्य नहीं है। कोर कमिटि के सदस्यों का कहना है कि किसानों पर कमर्शल बैंकों का 43 हजार करोड़ का कर्ज है तथा को-ऑपरेटिव बैंकों का 34 हजार करोड़ रुपए का कर्ज है। उन्होंने बताया कि सरकार ने को-ऑपरेटिव बैंक का सिर्फ 34 हजार का कर्ज माफ किया है। वही इस बीच किसानों की मांगों को पूरी तरह से ना मानने पर किसान एक बार फिर से सरकार के प्रति अपना आंदोलन झेड़ सकते हैं। कोर कमिटी के सदस्यों का कहना है कि आगामी 9 से 23 जुलाई को वह फिर से सरकार के खिलाफ अपने प्रदर्शन को झेड़ सकते हैं। उनका कहना है कि राज्य के सभी इलाकों में सरकार के खिलाफ संघर्ष यात्रा भी निकालने के लिए वह तैयार है।

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