लखनऊ। कोरोना के प्रकोप को देखते हुए यूपी बोर्ड यानी माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश 2021 की भी परीक्षाएं स्थगित कर दी गईं हैं। इस बीच सोमवार को अचानक सोशल मीडिया पर बोर्ड परीक्षाओं की तिथियों के जारी कार्यक्रमों की सूची वायरल हो गई।
आनन-फानन में लोग इसे शेयर करने साथ ही कई न्यूज चैनलों पर भी इसे प्रसारित किया जाने लगा। जिसके बाद यूपी सरकार के सूचना विभाग और यूपी बोर्ड के अधिकारियों ने स्पष्टीकरण देते हुए साफ किया कि यह लिस्ट पूरी तरह से फर्जी है। अभी तक यूपी बोर्ड की परीक्षाओं से संबंधित कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है।
गौरतलब है कि यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं आठ मई से शुरू होनी थीं। इस बीच कोरोना की दूसरी लहर ने प्रचंड रूप से दस्तक देते हुए जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया। इसको देखते हुए यूपी की योगी सरकार ने यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को 20 मई तक के लिए स्थगित कर दिया है।
फर्जी टाइम टेबल के अनुसार पांच जून से होगी परीक्षा
सोशल मीडिया पर यूपी बोर्ड का फर्जी टाइम टेबल जारी होने के बाद हड़कंप मच गया। इस टाइम टेबल के अनुसार पांच जून से परीक्षाएं शुरू होंगी और 25 जून को समाप्त होंगी। हालांकि शासन और यूपी बोर्ड के अधिकारियों ने इसे फर्जी बताया है।
होगी एफआईआर
फर्जी टाइम टेबल जारी करने वालों के खिलाफ एफआईआर की जांच की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि इस तरह की फर्जी सूचनाएं प्रेषित करना अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे दोषियों को किसी भी शर्त पर बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
परीक्षा को लेकर तीन बिंदुओं पर हो रहा मंथन
यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर अभी मंथन चल रहा है। अधिकारियों की मानें तो तीन बिंदुओं पर माथापच्ची चल रही है। जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। बोर्ड के एक अधिकारी के मुताबिक तीन बिंदुओं में से एक विकल्प यही है कि जुलाई के पहले सप्ताह से परीक्षाएं कराईं जाएं। दूसरा यह कि हाईस्कूल की परीक्षा रद कर इंटरमीडिएट की परीक्षा हो। तीसरा विकल्प यह है कि स्कूलों की ओर से भेजे गए आंतरिक मूल्यांकन के अंकों के आधार पर सभी परीक्षार्थियों को प्रमोट किया जाएगा।
56 लाख परीक्षार्थी लेंगे हिस्सा
इस साल यूपी बोर्ड परीक्षा में प्रदेश भर में कुल 56 लाख परीक्षार्थियों के शामिल होने का अनुमान है। वे नई परीक्षा तिथियों या नए निर्णयों का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि कोरोना के संक्रमण को देखते हुए बोर्ड की परीक्षाएं कराना शासन के सामने बड़ी चुनौती होगी।
