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7वें वेतन आयोग पर आज फिर टूटी 50 लाख कर्मचारियों की उम्मीद

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नई दिल्ली। देश के करीब 50 लाख से ज्यादा कर्मचारी के लिए आज होने वाली बैठक से 50 लाख कर्मचारी बहुत ज्यादा उम्मीद लगा कर बैठे थे लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। आज की कैबिनेट बेठक 12.50 पर खत्म हो गई लेकिन इस मुद्दे पर कोई चर्चा नही हुई कैबिनेट बैठक का मुद्दा ही यह नही था।bhatta 1 7वें वेतन आयोग पर आज फिर टूटी 50 लाख कर्मचारियों की उम्मीद
जानकारी के लिए आपकों बता दे कि एसकी सूचना कल ही पीआईबी ने दे दी थी कि वित्तमंत्री अरुण जेटली चार दिवसीय की यात्रा पर कोरिया चले गए हैं। जिसकी वजह से कैबिनेट में आज यह मुद्दा नही उठ सकता हैं। इसकी वजह यह कि वित्तमंत्रालय और वित्त से जुड़ा इतना अहम मुद्दा वित्तमंत्री की गैरमौजूदगी में कैबिनेट बैठक में नही किया जा सकता।

गौरतलब हां कि इससे पहले केन्द्रीय मंत्रीमंडल ने गुरुवार को होने वाली इस बेठक में इस मुद्दे पर कोई बात नही की इस बैठक का एजेंडा भी सातवां वेतन आयोग भी नही था जिसकी उम्मीद 50 लाख कर्मचारियों ने लगा कर बैठी थी लेकिन उनके हाथ अभी भी निराशा ही लगी हैं।

अब अगले कैबिनेट बैठक में केन्द्रीय के भत्ते की मिटिंग का एजेंडा होने की संभावना हैं नया भत्ता मजूंरी से पहले ही रुका हुआ हैं। इस मुद्दे को जल्दी खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी निर्देश दिए हैं। पे पैनल के सुझावों पर पेंशन और उससे जुड़े मुद्दों को पिछले साल जून में ही लागू कर दिया गया था।
गौरतलब हैं कि इस हफ्ते कैबिनेट में होने वाली बैठक से 50 लाख कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिलने वाली थी। इसी नोट HRA से जुड़ा मुद्दा भी शामिल होगा केन्द्रीय कर्मचारियों के अलावा इस मुद्दे पर सरकार के फैसलें का इंतजार हैं। यह इंतजार अब एक साल का होने वाला हैं पिछले साल 28 जून को ही सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला लिया था।

सरकार ने वेतन आयोग की सिफारिशों 1 जनवरी 2016 से लागू करने का फैसला किया था लेकिन वेतन की कई सिफारिशों के बाद केन्द्रीय कर्मचारियों ने कई मुद्दे पर आपत्ति जताई थी।
सरकार ने इसके लिए एक समिति का गठन भी किया हैं तथा समिति ने अपनी रिपोर्ट 27 अप्रैल को वित्तमंत्री को सौंप दी थी। ऐसा माना जा रहा हैं कि हर बुधवार को होने वाले इस कैबिनेट की बैठक में इसका फैसला हो सकता हैं।

आपकों बता दें कि सातवां वोतन आयोग से पहले केन्द्रीय कर्मचारी 196 किस्म के अलाउंसेस के हकदार थे लेकिन सातवें वेतन आयोग ने कई अलाउंसेस को समाप्त कर दिया या फिर उन्हें मिला दिया जिसके बाद वे केवल उलाउंस बाकी रह गए तमाम कर्मचारियों को कई अलाउंस समाप्त होने का मलाल हैं।

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