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वाराणसी: MSME को गति देने के लिए उद्मियों की बैठक, फैसिलिटेशन कौंसिल का गठन किया गया, पढ़ें पूरी खबर

वाराणसी: MSME को गति देने के लिए उद्मियों की बैठक, फैसिलिटेशन कौंसिल का गठन किया गया, पढ़ें पूरी खबर

वाराणसी:  MSME  को गति देने हेतु मंडलायुक्त की अध्य्क्षता में फैसिलिटेशन कौंसिल का गठन किया। बकाये भुगतान हेतु फैसिलिटेशन कॉउंसिल के गठन से उद्यमियों में हर्ष
फैसिलिटेशन कॉउंसिल के गठन का आईआईए ने स्वागत किया।

इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने की बैठक

पूर्वांचल में उद्योग को गति देने हेतु आज इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन वाराणसी की बोर्ड की बैठक एसोसिएशन के मलदहिया स्थित कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए आईआईए के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आरके चौधरी ने बताया कि कोविड-19 के कारण उद्यमियों के समक्ष कार्यशील पूंजी का संकट खड़ा हो गया है।

फैसिलिटेशन कॉउन्सिल का गठन किया गया

उत्तर प्रदेश सरकार ने इस संकट को संज्ञान में लेते हुए प्रदेश के प्रत्येक मंडल में MSME  इकाइयों के भुगतान में विलंब के कारण कार्यशील पूंजी की कमी की परेशानी को देखते हुए मंडलायुक्त की अध्य्क्षता में फैसिलिटेशन कॉउन्सिल का गठन किया गया है। इस काउंसिल में प्रत्येकममंडल में एक आईआईए के सदस्य को नामित किया गया है। पूर्व में प्रदेश में यह कॉउन्सिल सिर्फ कानपुर में कार्यरत थी इसके साथ ही कॉउन्सिल के अधिकार को बढ़ाकर इसे लैंड रेवेन्यू एक्ट की तरह भुगतान वसूली हेतु रिकवरी आदेश जारी करने का भी अधिकार दे दिया गया। आवेदन लेने हेतु संयुक्त आयुक्त उद्योग को नामित किया गया है।

आईआईए मार्ट ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का आवाहन

आईआईए के राष्ट्रीय सचिव राजेश भाटिया ने आइएआइए सदस्यों के आपस में व्यापार करने हेतु आईआईए मार्ट ऑनलाइन पोर्टल पर सभी उद्यमियों को अपना रजिस्ट्रेशन कराने का आवाहन किया। इससे आपसी सामंजस्य से व्यापार बढ़ाने में मदद मिलेगी।

प्रदूषण विभाग से नियम बदले की मांग की गई

आईआईए एक्सपोर्ट कमेटी के अध्यक्ष रवि पाटोदिया ने प्रदूषण विभाग के असंगत नियमों में बदलाव की अपेक्षा सरकार से की उन्होंने बताया कि प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों का पूरी तरह अनुपालन करने के बावजूद प्रदूषण विभाग द्वारा अधिकार प्राप्त काशी हिंदू विश्वविद्यालय की गठित कमेटी आए दिन उद्योग के प्रदूषण के जांच कर मनमानी रिपोर्ट विभाग को भेज देता है।

हर दिन 20 हजार पेनाल्टी का प्रावधान

जिस पर विभाग द्वारा 20,000 प्रतिदिन पेनाल्टी का प्रावधान किया गया है। इस तरह के अव्यवहारिक नियम एवं कानून को सरकार को संज्ञान में लेने की आवश्यकता है। आआईआई ए के मंडल अध्यक्ष नीरज पारिख ने इनकम टैक्स विभाग द्वारा हालफिलहाल टीडीएस एवं टी सीएस के नियमों हुए परिवर्तनों से अवगत कराते हुए कहा कि सभी उद्यमियों को अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से समझ कर इन नियमों का सही अनुपालन करना आवश्यक है अन्यथा छोटी सी गल्ती पर भी पेनाल्टी की बड़ी धनराशि भरनी पड़ सकती है।

बैठक का संचालन कर रहे आईआईए वाराणसी के अध्यक्ष अनुपम देवा ने बताया कि भारत सरकार की क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम(सीएलसीएसएस) में 2020-21 में स्थापित उद्योग के लिए आवेदन लिए जाने की प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ हो गयी है। अतः उद्यमियों को यथाशीघ्र आवेदन करके इसका लाभ ले लेना चाहिए।

बैठक में आईआईए राष्ट्रीय फ़ूड कमेटी के अध्य्क्ष दीपक बजाज, आई आई ए के मंडल सचिव राहुल मेहता, उपसचिव प्रशांत अग्रवाल,राकेश जायसवाल, मनीष कटारिया, यू आर सिंह, बिपिन अग्रवाल, गौरव गुप्ता एवं अरुण अग्रवाल आदि उद्यमियों की गरिमामयी उपस्थिति रही।

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