देहरादून। अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने बताया कि मा.न्यायालय के निर्देशों के क्रम में देहरादून शहर में मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, नगर निगम देहरादून एवं जिला प्रशासन देहरादून द्वारा जन सामान्य हेतु बनाये गये फुटपाथों, गलियों, सड़कों एवं अन्य स्थलों पर किये गये अनधिकृत निर्माणों एवं अवैध अतिक्रमणों में ध्वस्तीकरण, चिन्हांकन और सीलिंग का कार्य निरन्तर किया जा रहा है। बीते शुक्रवार को इस अभियान के अन्तर्गत 299 अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण व 87 अतिक्रमणों के चिन्हीकरण का कार्य सम्पादित किया गया है। इस प्रकार अब तक कुल 2565 अवैध अतिक्रमणों का ध्वस्तीकरण, 4876 अतिक्रमणों का चिन्हीकरण व 95 भवनों के सीलिंग का कार्य सम्पादित किया जा चुका है।
बता दें कि अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने कहा कि अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के दौरान टास्क फोर्स से जुडे अधिकारी आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। उन्होंने कहा कि किसी अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ यदि कोई अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही में लापरवाही संज्ञान में आती है, तो ऐसे कार्मिकों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। ओमप्रकाश ने कहा कि नगर निगम की सीमा के दायरे में आने वाले अवैध अतिक्रमणों को हटाने की कार्यवाही चरणबद्ध तरीके से संपादित की जा रही है। उन्होंने टास्क फोर्स के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये है कि अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही के दौरान किसी भी प्रकार के दबाव में न आये। मा.न्यायालय के निर्देशानुसार ही अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही सम्पादित करते रहे।
वहीं अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने कहा बारिश के दौरान ध्वस्त किये गये भवनों, बाउंड्रीवॉल आदि का मलबा सड़कों पर रहने से परेशानी न हो, इसके लिये अधिकारियों को निर्देश दिये है कि मलबे को हटाने की कार्यवाही में और अधिक तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा ट्रांसफार्मर, बिजली की लाइन, विद्युत पोल, एचटी व एलटी लाइनों जिनमें लाल निशान लगाये गये है, उन्हें हटाने की कार्यवाही में भी और अधिक तीव्रता लाई जाए। अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने बताया कि जिन स्थानों पर अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की जा चुकी है, उन स्थानों पर पुनः अतिक्रमण न हो इसकी नियमित निगरानी टास्क फोर्स द्वारा रखी जा रही है एवं जिन आवासीय भवनों में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही है, ऐसे स्थानों के चिन्हीकरण/सीलिंग व अग्रिम कार्यवाही में भी तेजी लाने के निर्देश टास्क फोर्स को दिये है।
