देहरादून। प्रदेश में 2012 में हुए विधानसभा चुनावों के बाद भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए गाइड लाइन का पालन ना करना नेताओं को भारी पड़ गया। भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य के 07 विधानसभाओं से 2012 में चुनाव लड़ने वाले 58 लोगों को चुनाव खर्च का विवरण न देने के आरोप में अगले तीन साल तक किसी भी तरह के चुनाव लड़ने से आयोग्य घोषित कर दिया है।
किस विधानसभा क्षेत्र से कितने विधायकों का पत्ता हुआ साफ
ऋषिकेश विधानसभा से 06
मसूरी विधानसभा से 09
राजपुर विधानसभा से 09
रायपुर विधानसभा से 09
धर्मपुर विधानसभा से सबसे अधिक 11
सहसपुर विधानसभा से 09
विकासनगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े 07 लोगों पर यह कार्रवाई हुई है।
निर्वाचन में खर्च किए गए पैसे का नहीं दिया ब्यौरा
भारत निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल शर्मा ने बताया कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद 58 अभ्यर्थियों से उनके निर्वाचन में किए गए खर्च का ब्यौरा मांगा गया था। उन्होंने यह भी बताया कि निरर्हित घोषित किए गए सभी अभ्यर्थी आदेश की तारीख से अगले तीन वर्षों के लिए संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद के सदस्य के लिए आवेदन करने के लिए अपात्र घोषित किए गए हैं।
