चुनाव आयोग पर बेबुनियाद आरोप लगाने वाली राजनीतिक पार्टियों पर अब चुनाव आरोय ने कार्रवाई की मांग की है। ईवीएम मशीन की हैकिंग के विवाद के बाद चुनाव आयोग भी अदालत की तरह अवमानना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का कराना चाहते हैं। चुनाव आयोग ने मांग की है कि वह उसकी उवमानना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। इसके लिए चुनाव आयोग ने सरकार को पत्र भी लिखा है। चुनाव आयोग ने पत्र लिख कर अदालत की अवमानना की तरह चुनाव आयोग की अवमानना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
इस मुद्दे पर काननू राज्य मंत्री पीपी चौधरी का कहना है कि चुनाव आयोग की चिट्ठी जब भी उनके सामने रखी जाएगी तो इस मुद्दे पर जरूर विचार किया जाएगा। उनका कहना है कि देश ही नहीं बलकि विश्व भर में भारत के चुनावों के अच्छी छवि को लेकर चर्चा की जाती है। और चुनाव आयोग के पत्र पर सरकार जरूर विचार करेगी। उनका कहना है कि जिन पार्टियों ने चुनाव आयोग पर अंगुली उठाने की कोशिश की है वो सरासर गलत है।
आपको बता दें कि कुछ वक्त पहले विपक्षी पार्टियों ने ईवीएम मशीनों पर सवाल खड़े किए थे। विपक्षी पार्टियों का कहना था कि ईवीएम मशीनों को हैक किया जा सकता है। चुनाव आयोग की मांग है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के अनुसार चुनाव आयोग की अवमानना करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो। चुनाव आयोग के द्वारा भेजे गए पत्र के जवाब देते हुए कानून मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि इस बात पर जरूर विचार किया जाएगा। आपको बता दें कि कुछ समय पहले चुनाव आयोग पर विपक्षी पार्टियों ने कुछ आरोप लगाए थे। ऐसे में चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से ईवीएम हैक करने की शर्त लगाई थी हालांकि कोई भी इसमें सफल नहीं हो पाया था।
