केन्द्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पीएमओ, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह कल 18 सितम्बर को अखिल भारतीय पेंशन अदालत का उद्घाटन करेंगे।पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा आयोजित की जा रही पेंशन अदालत केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए समर्पित सुशासन के तहत सरकार द्वारा पेंशनभोगियों के कल्याण के लिए शुरू किए जा रहे अब तक के सबसे बड़े कार्यकलापों में से एक होगी।
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आपको बता दें कि सरकार का यह एक अनूठा प्रयास है जिसके तहत केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालय एक ही दिन अपनी-अपनी ओर से पेंशन अदालतों का आयोजन करेंगे।और इस दौरान दर्ज कराई जाने वाली शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया जाएगा।पेंशनभोगियों से जुड़े मामलों के समस्त हितधारक जैसे कि विभाग, वेतन एवं लेखा अधिकारी एवं संबंधित बैंक के साथ-साथ पेंशनभोगी अथवा उनके प्रतिनिधि वर्तमान नियमों के दायरे में रहते हुए अपनी-अपनी शिकायतों का निपटान करेंगे।
गौरतलब है कि यह अदालत पेंशनभोगियों द्वारा अदालतों का दरवाजा खटखटाने की अनावश्यक जरूरत को समाप्त कर सर्वाधिक तेजी से शिकायतों को सुलझाने की दिशा में एक बड़ा सुधारात्मक कदम है।यह उम्मीद की जा रही है कि इस कदम से देश भर में हजारों पेंशनभोगियों से जुड़े मामलों को एक ही दिन में एक ही बैठक में सुलझा लिया जाएगा। केन्द्रीय मंत्रालयों के अलावा महालेखाकार के कार्यालय देश भर में सभी राज्यों में अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की पेंशन से संबंधित शिकायतों को अलग से सुलझाएंगे।
पेंशन अदालत के अलावा सेवानिवृत्ति पूर्व परामर्श (पीआरसी) कार्यशाला का भी आयोजन केन्द्र सरकार के उन कर्मचारियों के लिए किया जा रहा है जो अगले छह माह में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। केन्द्र सरकार के सेवानिवृत्त हो रहे 600 कर्मचारी इस पीआरसी में भाग लेंगे। जिनमें से ज्यादातर कर्मचारी केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों से जुड़े हुए हैं।
इस पीआरसी कार्यशाला का उद्देश्य सेवानिवृत्ति के बाद के हक या मिलने वाली कुल रकम के बारे में जागरूकता पैदा करने के साथ-साथ चिकित्सा सुविधाओं सहित सेवानिवृत्ति से जुड़ी आगे की योजना और सेवानिवृत्ति के बाद स्वैच्छिक गतिविधियों में सहभागिता के बारे में आवश्यक जानकारी प्रदान करना है।
