नई दिल्ली। केन्द्रीय कार्मिक, जन-शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने आज नई दिल्ली में प्रशासनिक सुधारों और जन-शिकायतों के विभाग की नई पहलों की दूसरी बैठक की।
डॉ. सिंह ने कहा कि उन्हें यह जानकर खुशी हुई है कि प्रशासनिक सुधार, जन-शिकायत विभाग ने अपनी वेबसाइट पर डैशबोर्ड की शुरूआत की है, इंडिया@75 सुशासन पहल और विज़न 2024 दस्तावेज तैयार किया है जिसका उद्देश्य सरकार के घोषणा पत्र को समय पर लागू करना है। डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि डीएआरपीजी गहरा असर डालने वाले तीन फैसलों का कार्यान्वित करेगाः
- राष्ट्रीय ई-शासन सम्मेलन 8-9 अगस्त, 2019 को शिलाँग में होगा
- राष्ट्रीय ई-सेवा वितरण आकलन (एनईएसडीए) का प्रकाशन
- केन्द्रीय सचिवालय कार्यालय कार्यप्रणाली की नियम पुस्तिका (सीएसएमओपी) 2019 का प्रकाशन।
राष्ट्रीय ई-शासन सम्मेलन आम आदमी को दी गई सेवाओं के मानक पर चर्चा और उसमें सुधार का मंच प्रदान करेगा। इसमें केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, उद्योगों के प्रमुख और स्टार्ट-अप कम्पनियों के अधिकारियों सहित 450 प्रतिनिधि भाग लेंगे।
राष्ट्रीय ई-सेवा वितरण आकलन (एनईएसडीए) 78 ई-सेवाओं का एक आकलन होगा, जिसमें राज्यों, संघ शासित प्रदेशों और केन्द्रीय मंत्रालयों की ई-शासन सेवा वितरण में प्रभावशीलता का आकलन करने के साथ 27 राज्य और 8 मंत्रालय/विभाग भाग लेंगे। सीएसएमओपी 2019 को 84 मंत्रालयों/विभागों के साथ विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया, जो केन्द्रीय सचिवालय को 21वीं शताब्दी के डिजिटल शासन की सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणाली में बदल देगा।
उन्होंने कहा कि प्रशासनिक सुधार विभाग के विज़न 2024 दस्तावेज पर सचिवों का एक समूह शासन के बारे में विचार करेगा, ताकि अगले 5 वर्षों में अपनाई जाने वाली पहलों को अंतिम रूप दिया जा सके। डीएआरपीजी सचिव के.वी. ईपन, अपर सचिव वी. श्रीनिवास और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक में हिस्सा लिया।
