लखनऊ: सहकारिता को कृषि मंत्रालय से अलग किये जाने की मांग को स्वीकार करने एवं पृथक सहकारिता मंत्रालय बनाए जाने पर सहकार भारती ने हर्ष व्यक्त किया है। सरकार भारती के शीर्ष नेतृत्व ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है।
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दीनानाथ ठाकुर ने कहा कि सहकारिता के लिए स्वतंत्र मंत्रालय गठित होने से सहकारिता क्षेत्र का देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान होगा और सहकारिता क्षेत्र देश में और अधिक समृद्ध होगा। वह बुधवार को विश्व संवाद केन्द्र में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे।
दीनानाथ ठाकुर ने बताया कि सहकार भारती का राष्ट्रीय अधिवेशन प्रत्येक तीन वर्ष में आयोजित होता है। इस वर्ष दिसंबर २०२१ में लखनऊ में सहकार भारती का राष्ट्रीय अधिवेशन होगा इसमें देशभर के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे
सहकार भारती के राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. उदय जोशी ने कहा कि सहकार भारती सहकारिता क्षेत्र के समग्र विकास हेतु केंद्र में स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय की मांग पिछले काफी लंबे समय से कर रही थी। इस चिर प्रतीक्षित मांग को पूरा करने के लिए सहकार भारतीय अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हार्दिक अभिनंदन करती है। प्रथक मंत्रालय गठन से सहकारिता आंदोलन को देश में मजबूती मिलेगी
उन्होंने बताया कि विगत 27 व 28 फरवरी 2021 को दिल्ली में सम्पन्न सहकार भारती की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में केंद्र में पृथक सहकारिता मंत्रालय के गठन करने की माँग के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था। सहकार भारती का यह मानना रहा है कि समाज का स्थाई विकास करने की सर्वाधिक क्षमता सहकारिता क्षेत्र में ही है।
समाज के दलित शोषित असमर्थ निर्धन दुर्बल समाज घटकों का स्थाई आर्थिक विकास करने का सहकारिता एकमात्र साधन है। सहकारिता इन वर्गों के विकास का अलग प्रकार के स्वामित्व वाला मॉडल है। संविधान में 97वें संशोधन द्वारा सहकारिता क्षेत्र में संस्था गठन करने का मौलिक अधिकार प्राप्त हुआ है। इससे सभी क्षेत्रों में सहकारिता के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है।
