लखनऊ: उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जनसंख्या नियंत्रण कानून पर अपनी बात रखी। मिर्जापुर में उन्होंने कहा कि इस तरह के कानूनों को लेकर सरकार पूरी तरीके से गंभीर है।
पिछले दिनों यूपी में उठा मुद्दा
जनसंख्या नियंत्रण कानून का मुद्दा पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में उठा था। जब यूपी सरकार की तरफ से ऐसे अभिभावक जिनके दो से अधिक बच्चे हैं, उनको मिलने वाली सुविधाओं में कटौती किए जाने का अंदेशा जताया। कानून आने के बाद राशन और अन्य सराकरी योजनाओं में कटौती किए जाने की भी बात कही जा रही थी। इसके बाद जनसंख्या नियंत्रण से जुड़ा कानून भी सामने आने की अटकलें शुरू हो गईं।
जनसंख्या नियंत्रण से जुड़ी गतिविधियां और कानून का पूरा मसौदा राज्य विधि आयोग द्वारा तैयार किया जा रहा है। आने वाले समय में इससे जुड़ा कानून भी सामने आ सकता है। कानून की रूपरेखा तैयार करने के लिए राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे राज्य में लागू कानून के दांव पेंच और बिंदुओं पर अध्ययन किया जा रहा है।
नहीं होगा कोई भेदभाव
केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि इस मामले में किसी तरह की राजनीति नहीं होगी और न ही किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव होगा। विपक्ष ने भी इस मामले में सरकार को आड़े हाथों लिया था। उनकी तरफ से कहा गया कि जनसंख्या नियंत्रण से जुड़े कानून पर पहले सबसे विचार विमर्श भी किया जाना चाहिए।
