नई दिल्ली। संसद में एक स्थायी समिति ने सिफारिश की है कि सरकार ऐसे लोग जो सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं उनके लिए कम से कम पांच साल की सैन्य सेवा को अनिवार्य करे। संसदीय समिति ने इसको लेकर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रैनिंग को एक पत्र लिखकर अपनी मांग सरकार तक पहुंचाने के लिए हरि झंड़ी मांगी है। बता दें कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रैनिंग पीएम मोदी को सीधे रिपोर्ट करता है। समिति ने डीओपीटी से कहा है कि इस बारे में एक प्रस्ताव तैयार करके केंद्र सरकार को भेजा जाए। खबरों के मुताबिक संसदीय समिति ने कहा है कि सरकारी नौकरियों के लिए अगर सैन्य सेवा अनिवार्य की जाती है तो इससे सशस्त्र सेनाओं में हो रही जवानों की कमी को पूरा किया जा सकेगा।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, पार्लियामेंट्री पैनल ने रक्षा मंत्रालय को भी ये सिफारिश भेजी है। इन सिफारिशों का वक्त अहम है। दरअसल, भारतीय सेना में ही अकेले इस वक्त करीब 7 हजार अफसरों और 20 हजारों सैनिकों की कमी है। इसके अलावा वायु सेना में 150 अफसरों और 15 हजार सैनिकों की कमी है। वहीं, भारतीय नौ सेना यानी नेवी में भी 150 अफसरों और 15 हजार जवानों की कमी है।सेंट्रल गवर्नमेंट में करीब 30 लाख कर्मचारी हैं। इसके अलावा राज्यों के करीब 2 करोड़ कर्मचारी हैं। समिति के मुताबिक- अगर उसकी सिफारिशें मानी जाती हैं तो सेनाओं में अफसरों और सैनिकों की कमी को पूरा किया जा सकेगा। सिफारिशों के बारे में रक्षा मंत्रालय से सुझाव भी मांगे गए हैं।
