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दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्लीवासियों से बॉर्डर खोलने को लेकर मांगा सुझाव

kajriwal 2 दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्लीवासियों से बॉर्डर खोलने को लेकर मांगा सुझाव

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्लीवासियों से बॉर्डर खोलने को लेकर सुझाव मांगे हैं।

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्लीवासियों से बॉर्डर खोलने को लेकर सुझाव मांगे हैं। उन्होंने कहा है कि दिल्ली के हिसाब से अस्पतालों में मरीज के लिए बेड की पर्याप्त व्यवस्था है लेकिन अगर दूसरे राज्यों के मरीज आए तो दिक्कत हो सकती है। ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए? क्या उन्हें अपनी सीमाएं सील कर देनी चाहिए या फिर सभी राज्यों के लिए खोल देना चाहिए?

बता दें कि केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली दिलवालों की है, इसलिए वे लोगों से भी उनकी राय जानना चाहते हैं। सीएम केजरीवाल ने फिलहाल एक सप्ताह के लिए दिल्ली की सीमा सील रखने को कहा है। अगला आदेश लोगों के सुझाव आने के बाद आएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने शुक्रवार तक अपने जवाब भेजने को कहा है। इसके लिए सीएम ने मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी भी जारी किया है। उन्होंने कहा है कि दिल्लीवासी 8800007722 नंबर पर अपना सुझाव व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा लोग 1031 नंबर पर कॉल कर भी अपनी बात बता सकते हैं। या फिर delhicm.suggestions@gmail.com पर अपना सुझाव मेल कर सकते हैं।

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सीएम केजरीवाल ने कहा कि वे लोगों के सुझाव के बाद एक्सपर्ट और जानकारों से भी इस संबंध में राय लेंगे। उसके बाद ही आगे की दिशा तय होगी। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि अब दिल्ली में सभी दुकानें रोज खुल सकेंगी। ऑड ईवन का नियम लागू नहीं होगा। दिल्ली में अब सैलून की दुकान भी खुल पाएंगी। केंद्र ने आर्थिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए 68 दिनों से चले आ रहे लॉकडाउन में छूट देने की घोषणा की है। केंद्र सरकार की गाइडलाइन्स के मुताबिक अब जो भी पाबंदियां हैं वो संक्रमित इलाकों तक ही सीमित रहेगी। बाकी इलाकों में केंद्र ने सोमवार से तीन चरणों में अनलॉक योजना शुरू की है।

वहीं केंद्रीय मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि ‘अनलॉक-1’ 8 जून से लागू होगा, जिसके तहत लॉकडाउन के नियमों में व्यापक छूट दी जाएगी। शॉपिंग मॉल, रेस्तरां, धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत होगी जबकि देश के सर्वाधिक प्रभावित इलाकों में सख्त पाबंदियां जारी रहेंगी। देश में कुल 30 नगर निकाय क्षेत्रों को सर्वाधिक प्रभावित माना जा रहा है।

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