नई दिल्ली। दिल्ली कैबिनेट ने सोमवार को फेयर प्राइस शॉप्स (एफपीएस) और मोबाइल वैन के माध्यम से दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाइज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीएससीएससीएल) द्वारा प्याज की सीधी खुदरा बिक्री के लिए खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। दिल्ली सरकार ने सोमवार को कैबिनेट द्वारा खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग को सब्सिडी वाले प्याज की आपूर्ति बढ़ाने के लिए पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की है।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आयुक्त, खाद्य और नागरिक आपूर्ति को निर्देश दिए हैं कि वे होर्डिंग्स, ब्लैक-मार्केटिंग, मुनाफाखोरी के मामलों की जांच के लिए नियमित रूप से फील्ड निरीक्षण करके और प्रवर्तन गतिविधियों को अंजाम देकर प्रवर्तन गतिविधियों को तेज करें। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “प्रवर्तन दल प्याज के लिए निर्धारित स्टॉक सीमा के कार्यान्वयन की भी जांच करेंगे और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्यवाही की जा सकती है”। मुख्य सचिव विजय देव ने एक आदेश जारी किया है कि जमाखोरी और मुनाफाखोरी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रवर्तन के लिए पर्याप्त कर्मचारियों को ड्यूटी पर रखा जाना चाहिए।
इस बीच, AAP सरकार ने खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग और DSCSC को मोबाइल वैन की संख्या बढ़ाने का भी निर्देश दिया। एक अधिकारी ने कहा, “दिल्ली नगर निगम के प्रत्येक वार्ड में कम से कम एक मोबाइल वैन उपलब्ध कराई जानी चाहिए।”
DSCSC के माध्यम से खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने पहले ही मुख्यमंत्री के निर्देश पर NAFED से खरीद के बाद दिल्ली में 28 सितंबर से दिल्ली की जनता को उचित मूल्य की दुकानों और मोबाइल वैन के माध्यम से सब्सिडी वाले प्याज वितरित करना शुरू कर दिया था। इससे पहले, दिल्ली मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (NAFED) से 15. 60 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्याज की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और फिर अपने एफपीएस आउटलेट और मोबाइल वैन के माध्यम से 23.90 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से प्याज की बिक्री की है।
