एक तरफ सरकार जहां भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करती है तो दूसरी तरफ सरकार के सामने ही इसकी धज्जियां उड़ाई जाती है। देहरादून में विधानसभा के ठीक सामने सात मंजिला इमारत का निर्माण किया जा रहा है। आपको बता दें कि विधानसभा, सचिवासलय समेत सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील तमाम स्थानों के आसपास निर्माण के लिए संस्थाओं या विभागों से अनापत्ति लिए जाने का प्रावधान है जिसके आधार पर निर्माण की अनुमति दी जाती है। हालांकि विधानसभा के ठीक सामने बन रही सात मंजिला इमारत के अनापत्ति तक नहीं ली गई है। निर्माणाधीन भवन का नक्शा कैसे पास हो गया, इस मामले में अधिकारियों की तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आ रहा है।
सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील विधानसभा के ठीक सामने मंजिल का निर्माण कार्य उस वक्त शुरू हुआ जब राज्य में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी। वही सवाल ये उठता है कि बिना विधानसभा से अनापत्ति लिए इमारत के निर्माण की अनुमति कैसे दे दी गई? अगर अनुमति नहीं दी गई तो अभी तक इस इमारत पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई?
