लखनऊः कोरोना प्रोटोकॉल के साथ कांवड़ यात्रा की अनुमति देने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए सरकार से जवाब मांगा है। ऐसे में कल यानी 16 जुलाई को प्रदेश की योगी सरकार कोर्ट को जवाब देगी।
पड़ोसी राज्य उत्तराखंड ने भले ही 25 जुलाई से शुरू हो रही कांवड यात्रा पर रोक लगा दी हो लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कोविड प्रोटोकॉल के साथ यात्रा की अनुमति दे दी है। सीएम योगी ने कांवड़ संघों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए कम से कम श्रद्धालु ही इसमें शामिल हो। कांवड़ यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं की आरटीपीसीआर जांच जरुरी होगी।
वहीं, यूपी सरकार के इस फैसले पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बता दें कि इससे पहले भी यूपी की योगी सरकार इलाहाबाद हाई कोर्ट का लॉकडाउन लगाने के संबंध में आदेश के बावजूद लॉकडाउन न लगाने के अपने तर्क रख चुकी है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस कांवड़ यात्रा पर रोक के बजाए यूपी सरकार कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराने की दलील दे सकती है।
मुख्य सचिव आरके तिवारी ने जानकारी देते हुए कहा कि इस मामले में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इस पूरे मामले पर सरकार का रुख क्या होगा ये सीएम योगी के वाराणसी से वापस आने के बाद ही तय किया जायेगा। बता दें कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है।
हर साल सावन में होती है कांवड़ यात्रा
गौरतलब है कि हर साल सावन में कांवड़ यात्रा निकलती है। इसमें कांवड़िए हरिद्वार से गंगा जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। पिछले साल कोरोना के चलते कांवड़ यात्रा स्थिगित कर दी गई थी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस साल कोरोना के चलते कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी है। वहीं, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कांवड़ यात्रा की इजाजत दे दी है।
