प्रधानमंत्री आवास योजना ‘शहरी’ के कार्यान्वयन के तीन वर्षों के भीतर 1 करोड़ घरों की वैधीकृत मांग के मुकाबले 51 लाख रिहाइशी इकाइयों को स्वीकृति मिली है। गौरतलब है कि पहले की आवास योजना की अपेक्षा एक बड़ा स्टेप है।
पिछली योजना कार्यान्वयन के नौ वर्षों के भीतर केवल 12.4 लाख घरों को मंजूर किया गया
बता दें कि पिछली योजना कार्यान्वयन के नौ वर्षों के भीतर केवल 12.4 लाख घरों को मंजूर किया गया।चल रही प्रधानमंत्री आवास योजना ‘शहरी’ के आंकड़ों को दिल्ली के एक अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र में 8 जुलाई, 2018 को प्र्रकाशित एक लेख में अधूरे आंकड़े दिए गए थे। लेकिन वास्तविकता क्या है दिए गए आंकड़ों में देखें।
आंकड़ें-
गौरतलब है कि 51 लाख अनुमोदित घरों में से 28 लाख घरों का नींव से संबंधित कार्य पूरा हो चुका है। कुछ का कई चरणों का कार्य पूर्णता की ओर है। इसके अलवा 8 लाख से अधिक घर बन कर पहले से तैयार हो चुके हैं। वहीं लगभग 8 लाख घरों में लाभार्थियों रहने लगे हैं।
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फास्ट ट्रैक निर्माण तकनीक का पहले से ही विस्तार से योजना में उपयोग किया गया है
मालूम हो कि समाचार पत्र में इस प्रकार की धारणा प्रदर्शित की गई है कि आवास निर्माण अंतरालों को पाटने के लिए प्रस्तावित वैश्विक आवास निर्माण प्रौद्योगिकी चुनौती आरंभ की जा रही है। बताते चलें कि नई और फास्ट ट्रैक निर्माण तकनीक का पहले से ही विस्तार से योजना में उपयोग किया गया है।
समाचार पत्र में 8 जुलाई, 2018 को प्र्रकाशित एक लेख में अधूरे आंकड़े दिए गए थे
दिल्ली के एक अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र में 8 जुलाई, 2018 को प्र्रकाशित एक लेख में अधूरे आंकड़े दिए गए थे। लेकिन वास्तविकता क्या है दिए गए आंकड़ों में देखें।चल रही प्रधानमंत्री आवास योजना पूर्व में क्रियान्वित की जा रही आवास योजनाओं की तुलना में क्रांतकारी उछाल है।मालूम हो कि भारत सरकार के मिशन की अवधि अनुसार 2022 के अंत तक सभी के लिए आवास देने के लिए कृत संकल्पित है।
