जम्मू-कश्मीर में राजस्व रिकार्ड में अब हेराफेरी नहीं हो सकती है। जम्मू कश्मीर राज्य में राजस्व रिकार्ड को ‘क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेरिंग ‘कोरस‘ (CORS) प्रक्रिया के तहत राजस्व रिकार्ड को तैयार किया जा रहा हैै। भूमि अधिकार और संपत्ति को लेकर सर्वे किया जाएगा और उसका सारा रिकार्ड कंप्यूटर में दर्ज होगा। जम्मू कश्मीर कोरस (CORS) सिस्टम लागू करने वाला पहला राज्य होगा।
आर्ट टेक्नालिजी सर्वे का काम जारी है। जम्मू कश्मीर में राजस्व रिकार्ड में हेराफेरी की कई शिकायतें आती रही हैं। जम्मू जिलाधीश ने भी हाल ही में खौड़, नगरोटा में राजस्व रिकार्ड में हजारों कनाल जमीन की गलत एंट्रियों को रद कर दिया था।
तहसीदारों को दी गई जिम्मेदारी
प्रधान सचिव आयुक्त ‘राजस्व‘ डा पवन कोतवाल के अनुसार कोरस सिस्टम के तहत सभी तहसीलदारों और पटवारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वह रिकार्ड को पूरी तरह से दुरूस्त रखें। कोरस व्यवस्था से जम्मू कश्मीर का राजस्व रिकार्ड तैयार करने से जमीनों के घोटाले नहीं होंगे। जिसकी जमीन होगी, उसी को मिलेगी। कोई दूसरा उस पर मालिकाना हक नहीं जता पाएगा। जम्मू कश्मीर देश का ऐसा केंद्र शासित राज्य होगा। जहां कोरस व्यवस्था लागू हो जाएगी। लोगों के जमीन संबंधी झगड़े भी कम होंगे।
वन भूमि पर सबसे अधिक अवैध कब्जा
जम्मू कश्मीर में वन भूमि पर सबसे अधिक कब्जा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य की करीब चार लाख कनाल जमीन पर अवैध कब्जा हुआ है। इन जमीन पर रिहायशी मकान भी बन गए हैं और लोगों ने रहना भी शुरू कर दिया है। कब्जा छुड़ाने गई टीम पर लोगों ने पथराव भी किया और अधिकारियों को खाली हाथ लौटना पड़ता है।
मार्च 2021 में होगा काम पूरा
डा पवन कोतवाल के अनुसार मार्च 2021 में काम पूरा हो जाएगा। अब तक 92 फीसदी काम पूरा हो चुका है। इसमें 6.6 करोड़ राजस्व रिकार्ड का डिजिलाइजेशन कर दिया गया है। जबकि 55 हजार राजस्व नक्शे भी तैयार हो चुके हैं। इनकी स्कैन कॉपी तहसील कार्यालय से लोग हासिल कर सकते हैं। लोगों की सहूलियत के लिए काम तेजी से चल रहा है।
